रत्नागिरी : सागरी मासेमारी करणार्‍या नौका मालकांसह मच्छिमार सहकारी सोसायट्यांना अडचणीत आणणारे निर्देश मत्स्य व्यवसाय विकास प्रधान सचिवांकडून निघाले आहेत. 120 अश्‍वशक्तीवरील नौकाना डिझेल परतावा वितरित करू नये असे आदेश काढण्यात आले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात 280 अश्‍वशक्तीच्या बहुसंख्य नौका असल्याने नौका मालक अडचणीत आले आहेत. यांना बाजारभावाने डिझेल खरेदी करावे लागणार असल्याने मच्छिमार सहकारी संस्थाना डिझेलसाठी ग्राहकच मिळणार नाहीत. त्यामुळे या सहकारी संस्थाही डबघाईला येणार आहेत. जिल्ह्यात 33 सहकारी संस्थांकडून नौकांचे डिझेल वितरण केले जाते. महाराष्ट्र मच्छिमार विकास संघाचे अध्यक्ष अब्दुल बिजली खान यांनी सहकारी संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांना संघटीत होण्याचे आवाहन केले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात 3 हजार 519 यांत्रिकी नौका आहेत. यातील बहुसंख्य नौका कोणत्या ना कोणत्या सहकारी संस्थांच्या सदस्य आहेत. या नौकांसाठी सहकारी संस्थांकडून डिझेल वितरित केले जाते. अनेक संस्था उधारीवर डिझेल देतात. त्याचबरोबर डिझेल खरेदीवरचा जो जीएसटी असतो तो डिझेल परताव्याच्या रुपाने नौका मालकाला परत मिळत असतो. परंतु आता ही सवलत प्रधान सचिवांच्या निर्देशानुसार बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. या नौकांसाठी बाजारभावाने डिझेल खरेदी करावे लागणार असल्याने डिझेल वितरण करणार्‍या सहकारी संस्थांचा ग्राहक तुटणार आहे. त्यामुळे मोठमोठ्या बंदरांवर ज्या सहकारी संस्थांचे डिझेल वितरण पंप उभारलेले आहेत ती गुंतवणूकही धोक्यात आली आहे.
प्रधान सचिवांनी सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालयाला पाठवलेल्या आदेशात असे कळवण्यात आले आहे की, 120 अश्‍वशक्तीवरील नौकाना डिझेल परतावा वितरित करू नये. त्याचबरोबर सन 2022-23 च्या डिझेल कोट्यामध्ये 120 अश्‍वशक्तीवरील नौकांचा प्रस्तावांमध्ये समावेश करू नये. या निर्देशानुसार सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांनी सर्व मच्छिमार सहकारी सोसायट्यांना पत्र पाठवून माहिती दिल्यानंतर सदस्य असलेल्या मच्छिमार नौकाना डिझेल विकणार्‍या संस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे. यापूर्वी आयुक्तांच्या निर्देशानुसार 198-280 अश्‍वशक्तीच्या नौकाना सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालयाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील समुद्रात मासेमारी करताना वादळवार्‍याची भिती असते. अशा धोकादायक स्थितीत अधिकच्या अश्‍वशक्ती इंजिनची किनार्‍यावर वेगाने येण्यास मदत होते. त्यामुळे 198-280 अश्‍वशक्ती इंजिनच्या नौका मोठ्याप्रमाणात आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून एनसीडिसीअंतर्गत प्रत्येक नौकेसाठी 70 ते 80 लाख रुपयांची कर्जे घेतली गेली आहेत. अशा परिस्थितीत या नौकांचा डिझेल परताव्याचा प्रस्ताव गेला नाही तर हा मच्छिमार फारच अडचणीत येणार आहे. या सर्व नौका 198 – 280 अश्‍वशक्ती इंजिनच्या आहेत.
जिल्ह्यातील मच्छिमार आणि सहकारी संस्थांची ही अडचण पाहून महाराष्ट्र मच्छिमार विकास संघाचे जिल्हाध्यक्ष अब्दुल बिजली खान यांनी मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्रालयातील अधिकार्‍यांशी संपर्क साधून माहिती घेतली. यासंदर्भात सहकारी संस्थांनी संघटीत होवून मंत्री अस्लम शेख यांची भेट घेणे अपेक्षित असल्याचे महाराष्ट्र मच्छिमार विकास संघाच्या अध्यक्षांनी म्हटले आहे.
