(नवी दिल्ली)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवीन संसद भवनाचे 28 मे रोजी इमारत उद्घाटन होणार आहे. हा उद्घाटन सोहळा वादात सापडला आहे. संसद भवन नव्याने बांधायची गरज काय? हा वादाचा पहिला मुद्दा आहे. त्यानंतर राष्ट्रपती हे दोन्ही सभागृहाचे प्रमुख असल्याने त्यांच्या हस्तेच संसद भवनाचे उद्घाटन झाले पाहिजे, ही विरोधी पक्षांची आग्रही मागणी आहे. पंतप्रधान उद्घाटन करणार असल्याने राष्ट्रपतींना या सोहळ्याचे निमंत्रणच दिलेले नाही. यामुळे सर्व प्रमुख पक्षांनी या सोहळ्यावर पूर्ण बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या ऐतिहासिक सोहळ्याला देशाच्या राष्ट्रपती दौपदी मुर्मू यांना आमंत्रण नसल्याने देशातील 19 प्रमुख विरोधी पक्षांनी एक संयुक्त निवेदन जाहीर केले आहे. त्यात हा लोकशाहीचा अपमान असल्याचे म्हणत या सोहळ्यावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भाजप सरकारची अडचण झाली असून आता यावरून आरोप-प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत. नवीन संसद भवनाच्या सोहळ्यावर बहिष्कार घालणार्‍या पक्षांमध्ये काँग्रेस, द्रमुक, आप, तृणमूल, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा, केरळ काँग्रेस, विदुथलाई चिरुथाईगल काची, राष्ट्रीय लोक दल, जनता दल संयुक्त , राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन युनियन मुस्लीम लीग नॅशनल कॉन्फरन्स, रिव्होल्युशनरी सोशॅलिस्ट पार्टी आणि मारुमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कळघम यांचा समावेश आहे.
या पक्षांच्या संयुक्त निवेदनाची प्रत काँग्रेसच्या संपर्क विभागाच्या ट्विटर हँडलवर अपलोड करण्यात आली आहे. त्यावर 19 पक्षांची नावे आहेत. या निवेदनात म्हटले आहे की, संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन हा एक महत्त्वाचा सोहळा आहे. मात्र, सरकार लोकशाहीला धोक्यात आणत आहे, असे आम्हाला वाटत आहे. नवीन संसद ज्या निरंकुश पद्धतीने बांधली गेली, त्याबद्दल आमची नापसंती आहे. तरीही आम्ही मतभेद विसरून या सोहळ्याकडे पाहात आहोत. मात्र, राष्ट्रपती मुर्मू यांना पूर्णपणे बाजूला सारून नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन स्वतः करण्याचा पंतप्रधान मोदींचा निर्णय हा लोकशाहीचा केवळ गंभीर अपमानच नाही, तर आपल्या लोकशाहीवर थेट हल्ला आहे. त्याला उत्तर देणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधान अनुच्छेद 79 मध्ये म्हटले आहे की, देशासाठी एक संसद असेल, ज्यामध्ये राष्ट्रपती आणि दोन सभागृहे असतील. त्यांना अनुक्रमे राज्यसभा आणि लोकसभा म्हणून ओळखले जाईल. राष्ट्रपती हे भारतातील केवळ देशाचे प्रमुख नसून ते संसदेचा अविभाज्य भाग आहेत. ते संसद बोलावतात, स्थगित करतात आणि संबोधित करतात. संसदेच्या कायद्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी त्यांची संमती आवश्यक असते. थोडक्यात, राष्ट्रपतींशिवाय संसदेचे कामकाज चालत नाही. तरीही पंतप्रधानांनी त्यांना डावलून संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही गोष्ट राष्ट्रपतिपदाचा अपमान करणारी आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही ट्वीट करून सरकारवर टीका केली आहे. राष्ट्रपतींच्या हस्ते संसदेच्या इमारतीचे उद्घाटन न करणे, हा देशाच्या सर्वोच्च संविधानिक पदाचा अवमान आहे. संसद अहंकारांच्या विटांनी नाही, तर संविधानिक मूल्यांनी बनते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधी पक्षांच्या बहिष्काराच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, विरोधी पक्षांनी राजकारण करू नये. लोकांना काय हवे ते त्यांनाच ठरवू द्या. तर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी म्हटले की, यापूर्वी 1975 मध्ये पंतप्रधान असताना इंदिरा गांधी यांनी संसदेच्या विस्तारीत इमारतीचे, तर 1987 मध्ये राहुल गांधी यांनी संसदेच्या ग्रंथालयाचे उद्घाटन केले होते. मग आमच्या नेत्यांनी तसे केले तर त्यात काय चुकीचे आहे? संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी विरोधी पक्षांनी आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करून या ऐतिहासिक सोहळ्याला उपस्थित राहाण्याचे आवाहन केले आहे.
देशात लोकशाहीचा मुडदा पाडला जात असल्याची टीका ठाकरे गटाचे खासदार आणि प्रमुख प्रवक्ते असलेले संजय राऊत यांनी केली आहे. अर्ध्या दिल्लीवर बुलडोझर फिरवून नव्या संसद भवनाची खरंच गरज होती का? असा प्रश्न देखील उपस्थित केला. हिंदुस्तानची संसद सध्याची इमारत ही क्रांतिकारक आणि ऐतिहासिक आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याचा मसुदा, घटनेचा मसुदा याच ऐतिहासिक इमारतीतून लिहिला गेला. नवीन सरकार, पहिले सरकार याच इमारतीतून स्थापन झाले. अनेक ऐतिहासिक घटना या इमारतीत घडल्या आहेत. ही इमारत अजून 100 वर्षे चालली असती, तरीही नवी इमारत त्यांनी बांधली, असे म्हणत संजय राऊत यांनी संसद भवनाच्या नव्या इमारतीवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
