(मुंबई)
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मध्यंतरी केलेल्या संपानंतर आता राज्य सरकारने निवृत्तिवेतनासंदर्भात काही सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनादेखील आता ग्रॅच्युईटीची (सेवा उपदान) रक्कम दिली जाणार आहे. वित्त विभागाने यासंबंधीचा आदेश काढला आहे.
जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी लागू करण्यासंदर्भात राज्य कर्मचाऱ्यांनी (‘गट क’ व ‘गट ड’) मध्यंतरी सात दिवसांचा संप केला होता. जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात तीन सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नियुक्त केली आणि सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला होता. आता जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला नसला तरी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारे काही निर्णय घेतले आहेत.
२००५ नंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत ग्रॅच्युईटी दिली जात नव्हती. आता कर्मचाऱ्याचे सेवेत असताना निधन झाले तर त्यांच्या कुटुंबीयांना तसेच कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याला स्वत:ला ग्रॅच्युईटी मिळणार आहे.
कर्मचाऱ्याचे सेवेत असताना निधन झाले तर त्याच्या कुटुंबीयांना आधी काहीही रक्कम दिली जात नव्हती. कर्मचारी संघटनांच्या दबावानंतर १० लाख रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, ही रक्कम अपुरी असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे होते. केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजना लागू करताना कर्मचाऱ्याचे सेवेदरम्यान निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला जुन्या पेन्शन योजनेनुसार कुटुंब निवृत्तीवेतन लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तोच निर्णय राज्य सरकारनेही घ्यावा अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी होती. आता ती मान्य करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्याला जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्तिवेतन मिळाले असते त्याच्या ३० टक्के रक्कम आता सेवेत असताना त्याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला दिले जाणार आहे.
