(मुंबई)
राज्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी धनगर समाजाच्या वतीने राज्यभर उपोषण, आंदोलन सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री येथे धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक आयोजित केली होती. यात कुठलेही निष्पन्न न निघाल्याने अखेर बैठक निष्फळ ठरली. मात्र, धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीनंतर दिली आहे.
धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. या बैठकीला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, अतुल सावे, तसेच आ. गोपीचंद पडळकर, राम शिंदे, दत्तात्रय भरणे व इतर धनगर समाजातील नेते सुद्धा उपस्थित होते. परंतु ही बैठक जरी सकारात्मक झाली असली तरी ती निष्फळ ठरल्याने धनगर समाजाचे नेते आंदोलनावर ठाम आहेत.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, धनगर समाजाचे शिष्टमंडळ नेते, राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच संबंधित विभागाचे मंत्री बैठकीला उपस्थित होते. पडळकर माझ्यासोबत आहेत. बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली तसेच शिष्टमंडळाकडून काही मुद्दे मांडले. तसेच इतर राज्यातील काही जीआरवर देखील चर्चा झाली. त्या राज्यात कशाप्रकारे आरक्षण दिलं गेलं या संदर्भात माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती त्या राज्यात जाऊन अहवाल तयार करून भारताचे ऍटर्णी जर्नल यांच्याकडे पाठवून त्यावर त्यांचं मत मागवले जाईल. हायकोर्टामध्ये देखील सुनावणी सुरू आहे. त्यात देखील राज्य सरकारकडून पूर्ण सहकार्य केले जाईल. आंदोलकांवरती दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचं त्यांनी म्हटले आहे.
धनगर समाजाला आरक्षण देताना इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, इतर कुठल्या समाजाचे आरक्षण कमी होणार नाही, अशा प्रकारची सरकारची भूमिका आहे. निर्णय होत नाही तोपर्यंत आदिवासी समाजाचे सर्व लाभ धनगर समाजाला मिळाले पाहिजे, अशा प्रकारचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहे. आंदोलकांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारचे मी आभार व्यक्त व्यक्त करतो. कारण की धनगर समाजाच्या तीव्र भावना समजून तातडीने सह्याद्री अतिथिगृहावर बैठक आयोजित केली. धनगर समाजाला एसटी समाजाच्या आरक्षणाबाबत प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात यावा, अशी प्रकारची मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे केली आहे. यासाठी आम्ही राज्य सरकारकडे चार राज्याचे दाखले देखील सादर केले. त्या राज्यांनी आपल्या राज्य सरकारच्या अधिकाराखाली बदल करत आरक्षण दिले आहेत. यावर सविस्तर चर्चा झाली, असे भाजपा नेते गोपिचंद पडळकर म्हणाले.
धनगर आणि धनगड याविषयी अभ्यासासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती त्या त्या राज्यात जाऊन संपूर्ण आढावा घेईल. यानंतर त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल तयार करून दिल्ली दरबारी ठेवावा आणि दोन महिन्याच्या आत एसटी प्रमाणपत्र द्यावे. समाजाच्या इतर मागण्यांसाठी दुसरी समिती नेमण्यात येणार आहे. सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ दिलेला आहे. मात्र, आरक्षणासंदर्भात उपोषणाला बसलेल्यांनी उपोषण सोडायचे की नाही या विषयी निर्णय तेच घेतील, असे पडळकर यांनी म्हटले आहे.
