(मुंबई)
राज्यातील एसटी आरक्षणापासून वंचित असलेला समाज ‘धनगड’ की ‘धनगर’ आहे. यावर मुंबई उच्च न्यायालयात येत्या १३, १४ आणि २० जुलै रोजी नियमित सुनावणी होणार आहे. काळेकर समितीने साल १९५६ मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार राज्यात ‘धनगड’ जातीचा उल्लेख निर्माण झाला आहे. एवढ्याच पुराव्याच्या आधारावर राज्यातील धनगर समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. दरम्यान, धनगड हेच धनगर असल्याचे मुद्देसूद पुरावे सादर करावेत, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले. त्यामुळे धनगर आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
देशातील एकाही संस्थेकडे ‘धनगड’ संवर्गातील घटक राज्यात वास्तव्यास असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे गेल्या अनेक दशकांपासून यासंदर्भात पुरावे जमा करून या याचिका दाखल केलेल्या आहेत. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गासोबत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या, अशी मागणी करत चार विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर एकत्रितरित्या सध्या अंतिम सुनावणी सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे.
धनगर आणि धनगड वेगळे नाहीत ते एकच आहेत. काही समाजातील लोकांनी धनगर जातीचे आदिवासी जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे धनगड जातीचे आदिवासींचे प्रमाणपत्र मिळवून लाभ घेतला आहे. मात्र, आम्ही धनगरच आहोत आणि आम्हाला प्रमाणपत्र मागूनही दिले जात नाही. आम्ही आदिवासीच आहोत, आजवर राजकारण्यांनी धनगर समाजाचा मतांसाठी वापर केला. मात्र, त्यांना आदिवासी प्रमाणपत्र मिळू नये म्हणूनही काहींचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी ज्यांनी धनगड जातीचे प्रमाणपत्र मिळवलेले आहे. त्यांच्या आजोबांच्या मृत्यूचा दाखला व जात प्रमाणपत्र तपासावे तर खरी बाजू कळेल, असा दावा हेमंत पाटील यांनी आपल्या याचिकेतून मांडला आहे.
धनगर समाजाला आरक्षण अनुसूचित जमाती प्रवर्गाबरोबरच नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या, अशी मागणी करत भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याच मुद्यावर राणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधिनी मंच, ईश्वर ठोंबरे आणि पुरषोत्तम धाखोले यांनी तीन स्वतंत्र रिट याचिका दाखल केल्या आहेत.
