(नागपूर)
कृषी, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग, व्यापार, पायाभूत सोयीसुविधा आदी सर्वांगीण विकासाच्या बाबतीत लोकाभिमुख कारभारातून राज्याला देशात प्रथम क्रमांकाचे बनविण्याला शासनाचे प्राधान्य असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे आय बी एन १८ वृत्तवाहिनीच्या ‘अजेंडा सशक्त महाराष्ट्राचा’ या कार्यक्रमात दिली. वृत्तवाहिनीचे संपादक आशुतोष पाटील यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिलखुलास उत्तरे दिली.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सोयीसुविधा उभारणीवर राज्य शासनाचा भर असून, उद्योग, व्यापारवाढीवर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. शासनाने सुरुवातीलाच दावोस येथे जावून १ लाख ३७ हजार कोटीवर विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. भविष्यातही अनेक कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले जातील, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजनेची मर्यादा ५ लाख रुपयांवर केली असून, कँशलेस सुविधा देणे हा पुढील टप्पा असल्याचे सांगत राज्यातील गरीब जनतेला घराजवळच आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना उपक्रम सुरु केला आहे. आतापर्यंत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाच्या माध्यमातून मोठी रक्कम वितरित करून अनेक रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनात राज्य शासनाचे उत्तम काम सुरु असन, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सोयीसुविधांची उभारणी करण्यात येत आहे. देशात सर्वाधिक प्रकल्प राज्यात सुरु असल्याचे सांगून, नागपूर ते मुंबई हा हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र एक्सप्रेस वे अर्थात समृद्धी महामार्ग गेमचेंजर ठरला असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
मुंबई – पुणे हा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील महामार्ग केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रत्यक्षात साकारला. शिवडी – न्हावा शेवा – चिरले हे अंतर २० मिनिटांवर आले असून, कोस्टल रोड, वर्सोवा – मिरा भाईंदर, वसई -विरार – अलिबाग, मुंबई-गोवा महामार्ग, मुंबई मेट्रो २ ते ७ आदी प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी माहिती दिली. शेतकऱ्यांच्या खंबीरपणे पाठीशी हे सरकार उभे असून, गेल्या दीड वर्षात विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्यांना हजारो कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पूर्वीच्या दोन हेक्टर ऐवजी तीन हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाईसाठी वाढ करण्यात आली आहे. राज्यात नुकताच अवकाळी पाऊस, गारपीट झाल्यामुळे पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी तात्काळ पंचनामे करण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारप्रमाणे शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी योजनेच्या माध्यमातून वार्षिक 6 हजार रुपये देणारे देशातील पहिलेच राज्य असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
केंद्र शासनासोबत चांगले संबंध असल्यामुळे राज्याच्या विकासासाठी लागणारा निधी मिळत आहे. शासन आपल्या दारी उपक्रमातून आतापर्यंत 1 कोटी 90 लाख नागरिकांना लाभ वितरित करण्यात आले. महिलांसाठी एस टी बस भाड्यात 50 टक्के सवलत, तसेच लेक लाडकी योजनेतून मुलीला तिच्या जन्मापासून 18 वर्षाची होईपर्यंत ७५ हजार रुपयांच्या निधीची मदत करण्यात येत आहे. महिला बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांच्या सबलीकरणाचे धोरण राबविण्यात येत असल्याकडे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी लक्ष वेधले.
मराठा समाजाच्या मुलांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातून 50 हजार रुपयांपर्यंत निधी उपलब्घ करून दिला जात आहे. आतापर्यंत 70 हजार मुलांनी याचा लाभ घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्य शासनाने कोट्यवधी रुपयाचे व्याज भरले असून, महिलांनाही याचा लाभ होत आहे. ओबीसी समाजातील मुलांना मिळणाऱ्या सवलती सांगताना त्यांनी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना, सारथीच्या माध्यमातून केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेमध्ये याची मदत होत असल्याचे ते म्हणाले.
राज्य शासन सर्व समाजाच्या पाठीशी उभे असून, मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही, यासाठी मागासवर्ग आयोग त्याचे काम करत असल्याचे ते म्हणाले. शिवाय मराठा समाजाचे आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येत असलेले पुरावे, इंपिरीकल डेटा, शिंदे समिती, मराठा आंदोलन आदी विषयांवर त्यांनी उत्तरे दिली. मराठा आंदोलनादरम्यान घडलेल्या अप्रिय घटनांबाबत बोलताना त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची सर्वांची जबाबदारी असल्याचे सांगून, महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असल्यामुळे सर्वांनी याची खबरदारी घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
मुंबईमध्ये 2-3 वॉर्डातील स्वच्छता कर्मचारी एकत्र आणून काम केल्यास त्याचा परिणाम दिसून येतो. लोकांमध्ये स्वच्छतेबाबत जनजागृती होते. त्यात लोकसहभाग वाढत आहे. त्यातून स्वच्छतेची चळवळ सुरु होईल, असे सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात स्वच्छ भारत अभियान सुरु केले आहे. आता ही चळवळ बनली असून, धारावीतील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी त्याचा कायापालट करण्याचा मानस त्यांनी बोलून दाखवला. तसेच विकासाला सर्वांनी सहकार्य करावे. विकास प्रकल्पाला विरोध करू नये, राज्याचा सर्वांगीण विकास होताना सर्वांनी सहकार्य करण्याची अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
