(मुंबई)
दूध उत्पादकांना प्रती लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येईल.
सहकारी दूध संघानी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ३.२ फॅट /८.३ एसएनएफ या प्रतीकरिता किमान २९ रुपये प्रती लिटर इतका दर बँक खात्यावर ऑनलाईन जमा करावा लागेल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत ५ रुपये प्रती लिटर बँक खात्यावर डीबीटीद्धारे देण्यात येईल. नोव्हेंबरमधील आकडेवारीनुसार, सहकारी दूध संघामार्फत दररोज ४३.६९ लाख लिटर दूध संकलित करण्यात येते. ५ रुपये प्रती लिटर अनुदानाप्रमाणे २ महिन्यांसाठी १३५ कोटी ४४ लाख इतके अनुदान आवश्यक असेल. ही योजना १ जानेवारी ते २९ फेब्रुवारी या कालावधीत राबविण्यात येईल. राज्याच्या दूध दराच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे बैठक झाली होती. त्याअुनषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला.
वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना
राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कोविडच्या काळात २०२०-२१ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती. या योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. 2023-24 हे आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी शिल्लक असून योजना बंद होण्यापूर्वी निश्चित केलेल्या 16 टक्के प्रमाणे व्हॅटचा परतावा देखील देण्यात येईल. राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुका मेवा बनविणे तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यात वाईन उद्योग विकसित करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरणार असल्यामुळे या योजनेस 5 वर्षासाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी सिल्क समग्र-२ योजना राबविणार; रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ
राज्यातील रेशीम शेतीला चालना मिळून राज्यातील शेतकऱ्यांचा विकास होण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-2 ISDSI (Integrated Scheme for Development of Silk Industry) ही योजना 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या रेशीम उद्योग राज्यातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरत आहे. त्यामुळे या उद्योगाचा विकास करण्यासाठी महारेशीम अभियान राबवून तुती लागवड करणाऱ्या व टसर रेशीम उद्योग करू इच्छिणाऱ्या नवीन लाभार्थ्यांसाठी व्यापक प्रमाणावर मोहिमही राबविण्यात आली आहे. तुती व टसर रेशीम कोषावर राज्यातच प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. राज्यात येवला, पैठण, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर इत्यादी ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने कारागिरांमार्फत हातमागांवर वर्षानुवर्षे पैठणी विणकाम सुरु आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर, भंडारा, आंधळगाव या ठिकाणी टसर साड्या व कापड निर्मितीचे काम सुरु आहे. सिल्क समग्र-2 या योजनेसाठी जिल्हा व प्रादेशिक स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येऊन लाभार्थींची नियुक्ती करण्यात येईल.
