(नवी दिल्ली)
दुकानात आपण जेव्हा खरेदी करतो तेव्हा बिलिंग काऊंटरवर आपला मोबाईल नंबर विचारला जातो. काहीही न विचारता आपणही तो सहजपणे देऊन टाकतो. मात्र आता बिल देण्यापूर्वी कोणत्याही दुकानदाराला मोबाईल नंबर देण्याची गरज भासणार नाही. तर बिल देण्यापूर्वी प्रत्येक वेळी मोबाईल क्रमांक विचारण्याच्या पद्धतीवर सातत्याने लोकांकडून तक्रारी नोंदवल्या होत्या. ही पद्धत बंद करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयानं सूचना जारी केल्या आहेत. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी याविषयी माहिती दिली आहे. कोणताही विक्रेता ग्राहकाच्या मोबाईल नंबरचा आग्रह धरतो तो “अयोग्य व्यापार प्रथा” अंतर्गत येतो, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
यापुढे कोणताही विक्रेता ग्राहकाच्या मोबाईल नंबरसाठी आग्रह धरू शकत नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ही एक अन्यायकारक आणि प्रतिबंधात्मक व्यवहार पद्धत आहे. आणि ही माहिती गोळा करण्यामागे कोणतेही कारण नाही, ग्राहकांची संमती नसल्यास दुकानदाराने त्यांचा नंबर घेऊ नये. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अन्यायकारक आणि प्रतिबंधात्मक व्यवहार पद्धत आहे. ग्राहकाचा मोबाईल नंबर हा गोपनीयतेचा मुद्दा आहे. दुकानदाराला मोबाईल नंबर न देण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे. दुकानदार किंवा मॉलकडून मोबाईल नंबर मागण्याची सक्ती झाल्यास ग्राहक संरक्षण मंचाकडे तक्रार करता येणार आहे.
मोबाईल क्रमांकाशिवाय बिल काढता येत नाही, असे दुकानदारांकडून सांगून जबरदस्तीने ग्राहकाचा मोबाईल क्रमांक मागितला जातो. याबाबत अधिकाऱ्यांनी म्हटले की, ते विक्रेत्यांना स्पष्ट निर्देश देतील की जर एखाद्या ग्राहकाला वस्तू खरेदी केल्यानंतर बिलासाठी आपला मोबाईल नंबर द्यायचा नसेल, तर विक्रेत्याने त्याचा आग्रह धरू नये. ग्राहकांच्या हितासाठी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी किरकोळ उद्योग आणि CII, FICCI आणि ASSOCHAM सारख्या संस्थांना एक सूचना पाठवल्या जातील.
QR कोड वापरताना काळजी घ्या
देशात QR कोडद्वारे पैसे भरण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. UPI वर आधारित पेमेंटची ही पद्धत लोकप्रिय झाली आहे. त्यामुळे हॅकर्सकडून मोठ्या प्रमाणात लोकांची फसवणूक होत आहे. बनावट क्यूआर कोड वापरून लोकांचे स्मार्टफोन हॅक करण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. एवढेच नाही तर तुमच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर ब्लॅकमेलसाठीही केला जातो.
