( मुंबई )
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांना फिडर सोलरसाठी एकरी ५० हजार, केंद्राच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना २ हजार रुपये तसेच केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत चार टक्के आरक्षण लागू करण्यासह अन्य अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. तर बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या इंटर्नशीप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मिळणार आहे.
आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये फिडर सोलरबाबर निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार शेतकऱ्याला वर्षाला एकरी ५० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. हा फायदा पडीक जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे मिळत राहणार आहे. सोलार पॅनल लावण्यासाठी जर शेतकऱ्याने ३० वर्षांच्या करारावर त्याची जमिन राज्य सरकारला दिली तर त्या बदल्यात राज्य सरकार त्या शेतकऱ्याला वर्षाला एकरी पन्नास हजार रुपयांचे भाडे देणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
- खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही
- पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
- अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता.
- पुणे महापालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय
- मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण; मंत्रिमंडळाची मान्यता
- बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार
- राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचा-यांना पदोन्नतीसाठी चार टक्के आरक्षण लागू
- शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबविणार आहे. २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा
- पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमण्यात येणार आहे सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा
- महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार
- राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी
