(नवी दिल्ली)
दिल्ली सरकार विरूद्ध नायब राज्यपाल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोठा निर्णय घेतला. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदली करण्याचे अधिकार नायब राज्यपालांना नव्हे, तर दिल्ली सरकारलाच असतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी खंडपीठाने एकमताने घेतलेल्या या निकालाचे वाचन केले. हा निकाल केजरीवाल यांच्या आप सरकारला मोठा दिलासा, तर केंद्र सरकारला दणका आहे.
खंडपीठाने यासंदर्भात 2019 साली न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी दिलेला निर्णय अयोग्य ठरविला. अशोक भूषण यांनी प्रशासन हा भाग दिल्ली सरकारच्या अखत्यारित येत नसल्याचा निकाल दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना म्हटले की, दिल्ली केंद्रशासित राज्य असले तरी तिथे निवडून आलेले सरकार आहे. सूची-1 मधील विषयावर केंद्राचा अधिकार, सूची -2 मधील विषयांवर राज्याचा अधिकार, सूची-3 मधील विषयांवर राज्याचा अधिकार असतो. परंतु केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार हा अधिकार वापरता येईल. पोलीस, जमीन आणि पब्लिक ऑर्डर हे तीन विभाग केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत. हे तीन विषय वगळता दिल्लीचे उपराज्यपाल राज्य सरकारच्या इतर निर्णयांना बांधिल असतील.
मंत्रिमंडळाचे ऐकण्याची गरज नाही, असे शासकीय अधिकाऱ्यांना वाटले, तर ते काम करणार नाहीत. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे अवघड होईल. केंद्र सरकार सर्व हक्क आपल्या हाती ठेवू शकत नाही. दिल्ली सरकारकडे जे अधिकार आहेत, त्या अधिकारात सरकार जे निर्णय घेईल ते मान्य करणे लेफ्टनंट जनरल (नायब राज्यपाल)ना बंंधनकारक आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केली.
2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नायब राज्यपाल विरुद्ध दिल्ली सरकार या वादात अनेक मुद्यांवर निर्णय दिला होता. परंतु सेवांवर नियंत्रण यांसारखे काही मुद्दे पुढील सुनावणीसाठी राखून ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर 2019 मध्ये दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता. त्यानंतर हे प्रकरण आधी 3 न्यायाधीशांच्या आणि नंतर केंद्राच्या मागणीनुसार पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर गेले होते.
आम आदमी पक्षाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
निवडून दिलेल्या सरकारला अधिकऱ्यांची बदली आणि नियुक्ती करण्याचे अधिकार आहेत. अधिकारी निवडून दिलेल्या सरकारच्या निर्देशानुसार काम करतील. केंद्र सरकारने पॅराशूट लावून पाठवलेल्या उपराज्यपालांकडे अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण करण्याचे कोणतेही अधिकार राहणार नाहीत सत्यमेव जयते, असे ट्विट आप ने केले आहे.
