(मुंबई)
शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रवेश झाल्यानंतर जे होणे अपेक्षित होते तेच आज घडले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्व महत्त्वाची खाती बळकावून टाकली. अजित पवार निधी देत नाही म्हणून बाहेर पडलेल्या शिंदे गटातील आमदारांना आताही अजित पवारांकडेच निधीसाठी फेरे मारावे लागणार आहेत. शिंदे गटाचा ठाम विरोध असूनही अजित पवारांनी अर्थखाते घेतलेच. इतकेच नव्हे तर सहकार, कृषी, महिला आणि बालकल्याण ही खातीही काबीज केली. यामुळे आता शिंदे गटाचे महत्त्व संपले आहे हे तर उघड झाले आहेच. पण भाजपातील आमदारांनाही आता मिळेल ते पदरात पाडून गप्प बसण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ते अर्थमंत्री असताना निधी देत नाहीत, त्यामुळे आमच्या विभागाचा विकास करता येत नाही, अशी एक प्रमुख तक्रार एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांनी केली होती. अजित पवार हे निधी वाटपात पक्षपातीपणा करत असून, शिवसेनेच्या आमदारांना दुजाभाव देत असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या आमदारांनी केला होता. मात्र आता पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकारमध्येही अर्थमंत्रिपदी अजित पवारच आल्याने सरकारमध्ये नवा संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.
दुसरीकडे, आमच्या वाट्याची खाती राष्ट्रवादीला देऊ नयेत, यावर शिंदे गट ठाम होता. तरीही त्यांच्याकडील कृषी, अन्न व औषध प्रशासन आणि मदत व पुनर्वसन ही तीन खाती राष्ट्रवादीकडे गेली. शिंदे गटाच्या अब्दुल सत्तारांकडील कृषी खात्याचा भार राष्ट्रवादीच्या धनंजय मुंडेंकडे सोपवण्यात आला. अब्दुल सत्तार या खात्याचे मंत्री असताना अनेक वेळा वादात सापडले होते. शिंदे गटाचे आणखी एक मंत्री संजय राठोडांचे अन्न आणि औषध प्रशासन खाते अत्राम यांच्याकडे आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेले मदत व पुनर्वसन खाते राष्ट्रवादीच्या अनिल पाटील यांच्याकडे देण्यात आले. भाजपच्या वाट्याची अर्थ, सहकार, अन्न आणि नागरी पुरवठा, क्रीडा आणि युवक कल्याण तसेच महिला व बालकल्याण ही खाती राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना सोपवण्यात आली आहेत. ईडीच्या रडारवर असलेले हसन मुश्रीफ यांना वैद्यकीय शिक्षण मंत्रिपद मिळाले. मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडील महिला व बालकल्याण खाते आदिती तटकरे यांच्याकडे देण्यात आले. दिलीप वळसे-पाटील यांच्यावर सहकार खात्याची जबाबदारी असेल. हे खाते आधी भाजपच्या अतुल सावेंकडे होते.
मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडील कृषी खाते राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते धनंजय मुंडे देण्यात आले. यानंतर अब्दुल सत्तार नाराज झाले असल्याचा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. अशा चर्चांना अब्दुल सत्तार यांनी पूर्णविराम लावले. यावेळी त्यांनी आपली भूमिका मांडली. अब्दुल सत्तार म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांच्या भावना मांडल्या आहेत. अतिवृष्टी किंवा अवकाळी पावसामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकरी बांधवांना १२ हजार कोटी दिले. सूर्यफूल, कापूससाठी १ हजार कोटीची तरतूद केली. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कृषी विभागाची लोक १६ हजार गावांपर्यंत गेले. कृषीमंत्री असताना सर्व मंत्र्यांनी मदत केली. एक वर्ष कृषीमंत्री म्हणून चांगलं काम केले. एक वर्षात कृषी मध्ये चांगले काम करणारे हे पहिले सरकार आहे. माझ्या सारख्या अल्पसंख्याक समाजाच्या आमदाराला एवढी मोठी संधी देणे, खूप मोठी गोष्ट आहे.
अजूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. पालकमंत्रीही नेमण्यात आलेले नाहीत. या दोन्हींबाबत जेव्हा निर्णय होईल तेव्हा तिन्ही पक्षांमधील संघर्ष अधिकच वाढणार आहे. अजित पवार हे आमदारांना घेऊन सरकारमध्ये आले त्यापूर्वीच त्यांनी राष्ट्रवादीला मिळणारी खाती, पालकमंत्रिपदे, महामंडळे याबाबत आश्‍वासन घेतले असणार हे निश्‍चित आहे. यामुळे शिंदे गटाला एकप्रकारे इशाराच मिळाला आहे. आता शिंदे गटातील आमदारांना शांत ठेवण्याची कसरत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना करावी लागणार आहे.
राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडील खाती
अजित पवार – वित्त आणि नियोजन
धनंजय मुंडे – कृषी
छगन भुजबळ – अन्न आणि नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण
दिलीप वळसे-पाटील – सहकार
हसन मुश्रीफ – वैद्यकीय शिक्षण
धर्मराव बाबा आत्राम – अन्न आणि औषध प्रशासन
संजय बनसोडे – क्रीडा आणि युवक कल्याण
आदिती तटकरे – महिला बालविकास
अनिल पाटील -मदत व पुनर्वसन
इतर 26 मंत्र्यांची खाती:
राधाकृष्ण विखे-पाटील – महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास
सुधीर मुनगंटीवार- वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय
चंद्रकांतदादा पाटील – उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य
विजयकुमार गावित- आदिवासी विकास
गिरीश महाजन- ग्राम विकास आणि पंचायत राज, पर्यटन
गुलाबराव पाटील- पाणीपुरवठा व स्वच्छता
दादाजी भुसे- सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)
संजय राठोड- मृद व जलसंधारण
सुरेशभाऊ खाडे- कामगार
संदीपान भुमरे- रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन
उदय सामंत- उद्योग
प्रा.तानाजी सावंत – सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण
रवींद्र चव्हाण – सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),
अब्दुल सत्तार- अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, पणन
दीपक केसरकर- शालेय शिक्षण व मराठी भाषा
अतुल सावे – गृहनिर्माण, इतर मागास व बहुजन कल्याण
शंभूराज देसाई- राज्य उत्पादन शुल्क
मंगलप्रभात लोढा- कौशल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता
