मराठा आरक्षणाची मागणी करत गेल्या आठ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. गेल्या आठवड्यात त्यांच्या आंदोलनावर पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. या लाठीहल्ल्याचे राज्यभरात तीव्र पडसाद उमटू लागल्यानंतर महाराष्ट्रातले अनेक मोठे नेते जरांगे-पाटलांच्या भेटीसाठी जालन्याला गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह राज्य सरकारमधील अनेक नेत्यांनी जरांगे पाटलांचं आंदोलनस्थळ गाठलं आणि त्यांना या आंदोलनासाठी बळ दिलं आहे. गिरीश महाजनांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जालना येथे जाऊन समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांची मनधरणी करण्यात राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाला अपयश आलं. जरांगे पाटील हे उपोषणावर ठाम असून मी समाजाला शब्द दिला आहे, असं ते म्हणाले.
तुम्ही जे सांगाल ते करतो, पण अध्यादेश काढा, असं जरांगे पाटील यांनी शिष्टमंडळाला सांगितलं. जरांगे पाटील यांनी शिष्टमंडळाला आणखी चार दिवसांचा वेळ दिला आहे. या दिवसात ते आरक्षणाचा जीआर घेऊन येतील. हे आरक्षण कायम स्वरुपी टिकवायचं आहे. याकामी सरकारला पूर्ण सहकार्य करू,असं मनोज जरांगे पाटीलयांनी शिष्टमंडळाच्या भेटीनंतर माध्यमांना सांगितलं.
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज मनोज जरांगे पाटील यांची अंतरवाली सराटी या गावात जाऊन भेट घेतली. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन,माजी आमदार अर्जुन खोतकर यांच्यासह राज्य सरकारच्या वतीने सरकारमधील अनेक नेत्यांनी जरांगे पाटलांना भेटले. मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचं उपोषण मागे घ्यावं यासाठी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची मनधरणी केली. मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला चार दिवसांची मुदत दिली आहे.
माध्यमांशी बोलताना जरांगे-पाटील म्हणाले,गिरीश महाजन यांनी मला स्पष्ट सांगितलं आहे की मी चार दिवसांत बोलतो. मी सुद्धा त्यांना स्पष्ट सांगितलं आहे की तुमच्याकडे चार दिवसांचा वेळ आहे. या चार दिवसांनंतर अन्न, पाणी, सलाईन सगळं बंद होणार. आम्ही तुमचा आदर केला आहे. तुम्ही आम्हाला समजून घ्या. एकतर माझी अंत्ययात्रा निघंल, नायतर मराठा आरक्षणाची यात्रा. सरकारने चार दिवसांमध्ये जीआर काढावा. राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाज कुणबी असल्याची अधिसूचना (जीआर) काढावी. या जीआरला न्यायालयात आव्हान मिळणार नाही. हा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर टिकेल,असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
