(मुंबई)
राज्य सरकारने घेतलेल्या तलाठी भरती परीक्षेविरोधात विद्यार्थ्यांचे जोरदार आंदोलन सुरू आहे. परीक्षार्थीच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने तलाठी पद भरती प्रक्रिया रद्द करावी तसेच संपूर्ण तलाठी पद भरतीची एसआयटीमार्फत चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी बुधवारी येथे केली. तलाठी भरती घोटाळ्यासह राज्यात रुग्णवाहिका घोटाळा उघड झाला असून या रुग्णवाहिका पुरवठ्याची निविदा सरकारने रद्द करावी. या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी बुधवारी केली.
तलाठी भरतीच्या पेपरफुटीमुळे संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी राज्यभरात परीक्षार्थीची आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनाला वडेट्टीवार यांनी पाठिंबा जाहीर केला. हे आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारने परीक्षार्थीवर गुन्हे दाखल करायला सुरुवात केली असून राज्य सरकारने आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली. यासंदर्भात आपण पुण्यात येत्या २३ जानेवारीला परीक्षार्थीशी संवाद साधणार असून त्यांच्या समस्या जाणून घेणार असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. घोटाळेबाजांवर कारवाई करण्याऐवजी सरकार विद्यार्थ्यांवर कारवाई करीत आहे. आंदोलन चिरडण्याची या सरकारची जुलमी वृत्ती आता लपून राहिलेली नाही. या मुलांनी कायदा हातात घेतला नाही. न्याय मिळण्यासाठी आंदोलन केले, परंतु आमच्या घोटाळ्याविरोधात बोलाल तर गुन्हे दाखल करू, अशी सरकारची दडपशाहीची भूमिका असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
यावेळी वडेट्टीवार यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णवाहिका पुरवठ्यात घोटाळा झाल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चार केला. पैसे खाण्याचा नवा धंदा सरकारमधील काही मंडळींनी सुरू केला आहे. सनदी अधिकाऱ्यांना बदलीची भीती दाखवून साडेतीन ते चार कोटी रुपयांची निविदा ८ हजार कोटींपर्यंत फुगवल्याचे उघड झाले आहे. ४ ऑगस्ट २०२३च्या शासन निर्णयानुसार सरकार १ हजार ५२९ रुग्णवाहिका खरेदी करणार आहे. साधारणपणे एका कार्डिएक सुविधा असलेल्या रुग्णवाहिकेची किंमत ५० लाखांच्या आसपास असते. १ हजार ५२९ रुग्णवाहिकांचे ५० लाख याप्रमाणे एकूण ७६४ कोटी ५० लाख रुपये होतात, मात्र सरकार या कामावर ८ हजार कोटी खर्च करणार आहे, असा दावा वडेट्टीवार यांनी केला. रुग्णवाहिका पुरवठा निविदेनुसार नव्या ठेकेदाराला दर महिन्याला ७४ कोटी रुपये देण्याची सरकारची तयारी आहे. अशी रक्कम ठेकेदाराला दर महिन्याला १० वर्षापर्यंत देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात अशा प्रकारचे कंत्राट पहिल्यांदाच देण्याचा पराक्रम या सरकारने केला. यामध्ये प्रतिवर्षी ८ टक्के वाढ असल्याने १० वर्षांत सरकारच्या तिजोरीतून ८ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम ठेकेदाराला देण्यात येणार आहे. याआगोदर ५ वर्षांसाठी कंत्राट दिले जात होते. यात दरवर्षी नूतनीकरण केले जात होते. आता मात्र १० वर्षांसाठी कंत्राट दिले जाणार असून दरवर्षी नूतनीकरण करण्याची अट ठेवलेली नाही आणि ही गंभीर बाब आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
रुग्णवाहिका निविदा रद्द करा – दानवे
राज्य सरकारने १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका पुरवठ्यासाठी नव्याने काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला आहे. या निविदा प्रकरणात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांची भूमिका संशयास्पद आहे. त्यामुळे ही निविदा रद्द करून या प्रकरणाची निपक्षपातीपणे चौकशी करण्याची मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. गरीब जनतेच्या सेवेसाठी असलेल्या १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका पुरविण्यासाठी यंदा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून नव्या ठेकेदाराला दरमहा ७४ कोटी २९ लाख रुपये देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. नव्या ठेकेदाराला वर्षाला ९०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
