(रायगड)
मराठा आरक्षणाची मागणी करत मुंबईकडे मोर्चा काढलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत सरकारने त्यांना मुंबईच्या वेशीवरूनच परत पाठवले. जरांगेंच्या मागणीनुसार सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारने अधिसूचना काढली. यावरून राज्यात राजकारण तापलं असून ओबीसी नेत्यांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यातच आता मनोज जरांगे यांनी १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. रायगड दौऱ्यावर असताना जरांगे यांनी ही घोषणा केली आहे.
सरकारच्या आरक्षणावरील भूमिकेवरून मनोज जरांगे यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सरकारने सगेसोयरे याबाबत अधिसूचना काढली आहे मात्र त्याची तातडीने अंमलबजावणी करायला हवी. अद्याप प्रमाणपत्र वाटपाला सुरुवात झाली नाही. सगेसोयरेबाबत १५ दिवसाच्या आता कायदा करावा, त्यासाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याबाबत तातडीने अंमलबजावणी सुरू न केल्यास १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे.
समितीला ज्यांच्या कुणबी नोंदी मिळाल्या आहेत, त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना आणि कुटुंबाला प्रमाणपत्र वाटप होणे गरजेचे आहे. म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी आणि हा कायदा मराठ्यांसाठी कायमस्वरुपाचा असावा यासाठी आमरण उपोषणाची रायगडच्या पायथ्याहून घोषणा करतोय, असे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर अंतरवालीसह महाराष्ट्रातील गुन्हे मागे घेण्याचं सरकारने सांगितले होते. सरकारने तत्काळ गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचे काय झाले? सरकारची भूमिका कळत नाही त्यामुळे १० फेब्रुवारीच्या आत सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली.
