(नवी दिल्ली)
स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बिलावरुन झालेल्या मतभेदांमुळे आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांचा हा राजीनामा ११ ऑक्टोबर १९५१ रोजी मंजूरही झाला होता. मात्र आता हा राजीनामा कायदेशीर रेकॉर्डमधून गायब झाला आहे. एका आरटीआयला उत्तर देताना पंतप्रधान कार्यालयापासून राष्ट्रपती सचिवालयापर्यंत सर्वांनी हात वर केले आहेत. माहिती आयोगानेही आशा सोडली आहे.
प्रशांत नावाच्या एका व्यक्तीने माहितीचा अधिकार २००५ अंतर्गत डॉ. आंबेडकर यांच्या राजीनाम्याची प्रत मागवली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायदेमंत्री या पदाचा राजीनामा का दिला, अशी माहिती त्यांनी या याचिकेत मागवली होती. पंतप्रधान कार्यालयाकडून प्रशांत यांनी ही माहिती मागवली होती. पंतप्रधान कार्यालयाने त्यांची याचिका कॅबिनेट सचिवालयाकडे पाठवली आणि डॉ. आंबेडकर यांचा राजीनामा ११ ऑक्टोबर १९५१ रोजी स्विकारल्याचे प्रशांत यांना सांगितले. मात्र या व्यतिरिक्त अधिक माहिती सचिवालयाला देता आली नाही. कार्यालयाकडे ही माहिती नाही, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर भारतातल्या तीन प्रमुख कार्यालयांकडे ही याचिका गेली. पण कोणत्याही कार्यालयाकडे ही माहिती सापडली नाही. त्यानंतर प्रशांत यांनी केंद्रीय सूचना आयोगाकडे याचिका केली आहे.
आयोगाने सांगितले की, भारताच्या पहिल्या कायदेमंत्र्याचा राजीनामा पंतप्रधान कार्यालय किंवा राष्ट्रपती सचिवालयाच्या रेकॉर्डमध्ये असायला हवे. मात्र दोन्ही कार्यालयांनी जबाबदारी एकमेकांकडे सरकवली आहे. १० फेब्रुवारी रोजी, पीएमओ आणि राष्ट्रपती सचिवालयाकडून उत्तर मिळाल्यानंतर, मुख्य माहिती आयुक्त वायके सिन्हा यांनी आदेश पारित केला आणि सांगितले की इथून पुढे आयोग हस्तक्षेप करू शकत नाही.
