(रत्नागिरी)
गेल्या आठ वर्षांत २६ केंद्रीय सेवांचे खासगीकरण झाले. आता टपाल विभागाचे सहा भागात विभाजन केले जाणार आहेत. अशा धोरणामुळे खासगीकरण व कामगार कपातीचा धोका आहे. याविरोधात नॅशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल युनियन (एनएफपीई) फेडरेशनने आज देशव्यापी संप पुकारला. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील संघटनांनी शंभर टक्के प्रतिसाद दिला. रत्नागिरीत प्रधान हेड पोस्ट ऑफिसबाहेर संघटनेने लाक्षणिक निदर्शने केली.
टपाल खात्याचे तुकडे करताना बँकीग, विमा, मेल, रेल्वे विभाग बंद करणे, टपाल वितरण वेगळा करुन कमिशनवर चालवायला देणे, नोडल डिलीव्हरी, अनेक ठिकाणी हब निर्माण करणे आणि या सर्व माध्यमातून कामगार कपात करणे व खासगीकरण करणे हे षड्यंत्र असल्याचा आरोप एनएफपीईने केला आहे. रत्नागिरी केलेल्या निदर्शनांमध्ये एनएफपीई प्रणित ऑल इंडीया पोस्टल एम्प्लॉईज युनियन ग्रुप सी, पोस्टमन, एम.टी.एस. व ग्रामीण डाकसेवक व रेल्वे मेल सर्विसेसचे कर्मचारी सहभागी झाले. तसेच संघटनेचे वर्ग ३ चे अध्यक्ष सुनील कीर, सचिव सुनिल यादव, खजिनदार मकरंद पाटणकर, पोस्टमन अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सचिव दीपक भितळे, खजिनादर प्रकाश मापणकर, जीडीएस संघटना अध्यक्ष रामदास कदम, सचिव सुरेश गुरव, खजिनदार नरेंद्र गोताड यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.
गेल्या काही वर्षात सर्वच केंद्रीय सरकारी खात्यांचे खासगीकरण होत आहे. बीएसएनएल, बंदरे, गोदी, एअर इंडीया, इंडीयन ऑईल कंपनी, एलआयसी, रेल्वे प्रवासी वाहतूक, माल वाहतूक, सरकारी बँका, भारतीय सैन्य दलामध्ये सुद्धा खासगीकरण होत आहे. सरकारी सेवा व सरकारी तिजोरीत भर टाकणाऱ्या अनेक कंपन्या निवडक उद्योगपतींना आंदण दिल्या गेल्या. गेल्या आठ वर्षाच्या कालावधीत अशा प्रकारे २६ सेवा/उद्योगांचे खाजगीकरण करण्याचा विक्रम करणेत आलेला आहे. आता सरकारची भारतीय टपाल विभागावर वक्रदृष्टी पडली आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
आयपीपीबी बॅंकेमुळे नुकसान
पोस्ट ऑफिस सेव्हींग बँक ही भारतीय डाक विभागाच्या स्थापनेपासूनची बँक आहे. गेली १६७ वर्षापासून अस्तित्वात असणारी ही बँक तमाम भारतीयांच्या गळ्यातील ताईत बनलेली आहे. कारण पोस्ट ऑफिस सेव्हींग बँकसारखी आजच्या घडीला कोणतीच सरकारी बँक नाही. आज सुमारे २७ कोटी खाती आपल्या पोस्ट ऑफिस सेव्हींग बँकेत आहेत. या २७ कोटी खातेदारांचे १७ लक्ष कोटी रुपये एवढा प्रचंड पैसा आपल्या पोस्ट ऑफिस सेव्हींग बँकेकडे जमा आहे. ही प्रचंड संपत्ती आयपीपीबी बँकेत वर्ग करण्याचे षड्यंत्र आहे.
इंडिया पोस्ट पेमेंट बॅंकेची (आयपीपीबी) खरोखरच गरज नव्हती. रत्नागिरी विभागात या आयपीपीबी बँकेची एकमेव शाखा प्रधान डाकघराच्या इमारतीत आहे. या बँकेचे प्रत्यक्ष काम टपाल विभागातील वर्ग ३, पोस्टमन, जीडीएस कर्मचारी काम करत आहेत. या बँकेचे काम वाढविण्याचा सारेजण प्रयत्न करत आहेत. परंतु हीच बँक आपले अस्तित्व धोक्यात आणत आहे. १५ ऑगस्ट २०२२ पासून टपाल बँक बंद करुन तिचे खासगी बँक आयपीपीबी बँकमध्ये विलिनीकरण होत आहे. याला संघटनेचा विरोधा आहे. तसेच एका राजकीय पक्षाशी बांधिलकी असणारी संघटना केवळ आम्हीही संघर्ष करीत असल्याचे नाटक करून सभासदांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही एनएफपीईच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
प्रमुख मागण्या –
डाक मित्र योजना, सी.एस.सी. इत्यादींच्या नावाखाली पोस्टाच्या खासगीकरणाची योजना थांबवा. पोस्ट ऑफीस सेव्हिंग बँक आयपीपीबीच्या ताब्यात देण्याची योजना थांबवा. इतर केंद्रीय खात्यांप्रमाणे टपाल खात्यातही पाच दिवसाचा आठवडा लागू करा. नवीन पेन्शन योजना रद्द करा व जुनी पेन्शन योजना लागू करा. टपाल खात्यातील सर्व रिक्त जागा भरा. आरएमएस सेक्शन बंद करा. सर्व ट्रांझीट सेक्शन पुन्हा सुरू करा. जीडीएस कर्मचाऱ्यांना कमलेश चंद्रा कमिटीच्या सर्व प्रलंबित सकारात्मक शिफारशी लागू करा. सर्व ऑफिसेसना अखंडित एनएसपी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी पुरवा. फिनॅकल सर्व्हरची क्षमता वाढवा. रिक्त जागा त्वरित भरा. १८ महिन्यांचा थकित महागाई भत्ता त्वरीत अदा करा.
फोटो : नॅशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉईज युनियने टपाल खात्यात पुकारलेल्या एकदिवसीय देशव्यापी संपात रत्नागिरी हेड पोस्ट ऑफिससमोर निदर्शने करताना संघटनेचे कार्यकर्ते.
