(मुंबई)
कर्मचाऱ्यांसाठीची जुनी पेन्शन योजना नव्या पेन्शन योजनेपेक्षा साडेचार पट महाग आहे. त्यामुळे राज्यांनी सारासार विचार करून नवी योजना स्वीकारण्याची गरज असल्याचे मत रिझर्व्ह बॅंकेच्या अभ्यास अहवालात (RBI Study Report) व्यक्त करण्यात आले आहे.
राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना स्वीकारली आहे. जी राज्य जुनी पेन्शन योजना स्वीकारतील त्यांना दीर्घ पल्ल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागेल. मुळात अशा प्रकारच्या आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागण्याची शक्‍यता असल्यामुळेच नवी नॅशनल पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र काही राज्य राजकीय कारणामुळे जुनी पेन्शन योजना स्वीकारत आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे की, राजस्थानला ही योजना सुरू करण्यासाठी 4.2 पटीने जास्त खर्च करावा लागेल. छत्तीसगडला 4.6 पटीने तर झारखंडला 4.4 पटींनी खर्च करावा लागेल.
या अगोदरही रिझर्व्ह बॅंकेने आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना राज्यासाठी हितकारक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठीची सर्व रक्कम सरकार देणे अपेक्षित आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांनी योगदान करणे अपेक्षित नाही. निवृत्त झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना वर्षाला दोन वेळा महागाई भत्ता वाढ मिळते. त्यामुळे सरकारचा खर्च वाढतो कारण कर्मचारी यामध्ये कसलेही योगदान करत नाहीत. यावर उपाय म्हणून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने 2004 मध्ये नवी पेन्शन योजना सुरू केली होती. ही नवी पेन्शन योजना सुरुवातीला सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी होती. मात्र नंतर 2009 मध्ये ती सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली. ज्यामध्ये स्वतः उद्योग करणारे आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा समावेश आहे.
नव्या पेन्शन योजनेनुसार नागरिकांना वयाच्या साठ वर्षापर्यंत नव्या योजनेत योगदान करता येते. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या दहा टक्के आणि महागाई भत्ता यामध्ये समाविष्ट करता येतो. तर सरकार पगाराच्या 14 % आणि महागाई भत्ता समाविष्ट करते. इतर नागरिकांनाही किमान 500 रुपये योगदान करून या योजनेत सहभागी होता येते. दरम्यान, आरबीआयच्या या रिपोर्टनंतर जुनी पेन्शन योजना लागू होणे कठीण होणार आहे.
