रत्नागिरी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेतून दर वर्षी २१ जून हा दिवस जागतिक योग दिन म्हणून जगभर साजरा केला जातो. या वर्षी २१ जून रोजी योग दिनाचे औचित्य साधून राज्यातील २७०० पेक्षा अधिक ठिकाणी योग शिबिरांचे कार्यक्रम होणार आहेत . या कार्यक्रमात एक कोटी पेक्षा अधिक नागरिक सहभागी होतील,अशी माहिती भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दिपक पटवर्धन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासात काळा दिवस म्हणून नोंदल्या जाणाऱ्या आणीबाणीद्वारे काँग्रेसने लोकशाहीची हत्या केली. अत्याचार व दडपशाहीमुळे या काळात देशभर भयाचे व असुरक्षिततेचे सावट निर्माण केले. मानवाधिकारांचे व माध्यमस्वातंत्र्याचे हनन करणाऱ्या या काळातील काँग्रेसी अत्याचारांची कहाणी जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी २५ जून हा आणीबाणीविरोधी काळा दिवस पाळण्यात येणार असून त्या दिवशी राज्यात जिल्हा स्तरावर भाजपच्या वतीने व्हिडियो कॉन्फऱन्स, पत्रकार परिषदा व समाजमाध्यमांद्वारे आणीबाणीच्या जखमांच्या जाणीवा समाजाला करून देण्यात येतील. या माध्यमातून युवा पिढीला आणीबाणीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या झालेल्या गळचेपीची माहिती देण्यात येईल असेही श्री. अँड.दिपक पटवर्धन यांनी सांगितले.
योगाभ्यास हे शरीर आणि मन तंदुरुस्त ठेवण्याचे प्रभावी साधन सिद्ध झाले असून भारतीय संस्कृतीची ही महान परंपरा आता जगभरातील जवळपास २०० देशांनीही स्वीकारली आहे. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविणे व मनाचे सामर्थ्य वाढविणे यांसाठी योगसाधना उपयुक्त मानली जाते. त्यामुळे आंतराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने कोरोनाकाळात अधिकाधिक लोकांनी या योग शिबिरांमध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन पक्षाच्या वतीने करण्यात येत आहे. या उपक्रमाद्वारे प्रत्येक जिल्हा परिषद प्रभागांत पक्ष कार्यकर्त्यांद्वारे किमान दोन योग शिबिरे आयोजित करण्यात येणार असून सार्वजनिकरीत्या आयोजित केल्या जाणाऱ्या शिबिरांमध्येही पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत.
योगविद्येचा प्रसार व्हावा आणि योगाचे महत्व सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचावे यासाठी सहभागी होणारे कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी व सर्वजण योग शिबिरातील किंवा वैयक्तिक योगसाधनेची छायाचित्रे व व्हिडियो समाजमाध्यमांद्वारे प्रसारित करणार असून राज्यभर योगदिनाच्या उत्साहाचे अभूतपूर्व दर्शन घडवितील. भारताला हजारो वर्षांची योगाभ्यासाची परंपरा असल्याने या दिवशी जगभर योग दिन साजरा व्हावा असा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला व जगातील सुमारे २०० देशांनी तो स्वीकारला.
