( लांजा / जगदीश कदम )
तालुक्यातील भांबेड कुडेवाडी येथे जवळपास शंभर एकर जागेवर मृद व जलसंधारण विभागाच्या मार्फत लघुपाटबंधारे योजना राबविली जात आहे. या धरण प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित होत आहेत. परंतु या जमिनी संपादित करताना जागेचा योग्य तो मोबदला न देता धरणाच्या कामाला सुरुवात केल्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. याविरोधात उपोषण छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
मृद व जलसंधारण विभागामार्फत भूसंपादनाची कोणतीही प्रक्रिया न राबविता धरणाचे कामकाजासाठी बेकायदेशीरपणे कार्यारंभ आदेश ठेकेदाराला दिल्याबाबत शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. याबाबत कुडेवाडी येथील तुळशीराम मोरे, श्रीधर मोरे आदी ग्रामस्थांनी याबाबत केलेल्या तक्रारीमध्ये म्हटले आहे की,
मृद व जलसंधारण विभागाने या कायद्यातील तरतुदीचा अवलंब न करता कोणतीही नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना अदा न करता, त्यांच्या पुनर्वसनाची कोणतीही तरतूद न करता, जमीन मिळकती संपादित करून त्यांचा रीतसर ताबा न घेता बेकायदेशीरपणे धरणाचे काम सुरु करण्याबाबत ठेकेदार कंपनीला कार्यारंभ आदेश दिला आहे. ठेकेदार कंपनीनेही बेकायदेशीरपणे आमच्या मालकीच्या जागेत मोठी यंत्रसामग्री आणून प्रत्यक्ष धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात केली आहे. यामुळे कुडेवाडी येथील शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. मृद व जलसंधारण विभागाचे हे कृत्य बेकायदेशीर व अन्यायकारक आहे.
लघुपाटबंधारे योजना कुडेवाडी या योजनेत संपादित केलेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण भूमी अभिलेख खात्याकडून झाले आहे. काही अल्पशिक्षित शेतकऱ्यांकडून साध्या कागदावर संमती पत्राच्या नावाखाली भूसंपादन क्षेत्रात धरणाचे कामकाज सुरू करण्याबाबत व मालमत्तेचा मिळणारा वाजवी मोबदला हा मान्य असून याव्यतिरिक्त अतिरिक्त मोबदला मागणार नसल्याचे मजकुरावर सही घेऊन त्यांच्या अल्पशिक्षणाचा गैरफायदा मृदा व जलसंधारण अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आला आहे. या जमीन मिळकतींमध्ये काही व्यक्ती या मयत असून याबाबत मोजणीपूर्वी उपाधीक्षक भूमी अभिलेख लांजा यांना कळविण्यात आले आहे. तरी मयत व्यक्तींच्या वारसांना कोणतीही कल्पना देता काही मिळकतींच्या मोजणीचे कामकाज पूर्ण करून काही मिळकतींचे अद्याप सर्वेक्षणही झालेले नाही. वास्तविक मृदा व जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे हे कृत्य बेकायदेशीर असल्याचा आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी व जमीन मालकांनी केला आहे.
दरम्यान, शासनाच्या या योजनेला आम्ही जमिनमालक शेतकऱ्यांचा कुठेही विरोध नाही. परंतु त्या कायदेशीर तरतुदींचे पालन करून मिळकत भूसंपादन करून त्याचे नुकसान भरपाईचा मोबदला सर्व शेतकरी व ग्रामस्थांना अदा केल्यावरच धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात करावी असे आम्हा शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अन्यथा आम्हाला आमरण उपोषणाला बसण्याशिवाय कोणताही पर्याय राहणार नाही असे या तक्रारीत येथील ग्रामस्थांनी म्हटले आहे. तरी कुडेवाडी शेतकऱ्यांना भूसंपादनाची नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करूनच धरणाच्या कामकाजाला सुरुवात करावी अशी ठोस मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
प्रस्तावित धरणाच्या या जमिनीमध्ये येथील शेतकऱ्यांची शेती व बागायती लागवड आहे. याबाबत या विभागाचे रत्नागिरीचे अधिकारी सुहास गायकवाड यांना दूरध्वनीवरून संपर्क साधून शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडली. यावर त्या अधिकाऱ्यांनी आम्ही काही करू शकत नाही तुम्ही कोर्टात जा असे उद्धट उत्तर दिले असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
