चिपळूण : चिपळूण आणि खेड तालुक्यातील खाड्यांमध्ये वाळूचा अनधिकृत उपसा सुरू आहे. दिवसाला पाचशेहून अधिक ब्रास वाळू उपसली जात आहे. अनधिकृत उपसा करणाऱ्या बोटी कोणाच्या आहेत, त्यांचा शोध घेऊन कारवाई करण्याची मागणी चिपळुणातून होत आहे. चार बोटींनी वाळू उपसा करण्याची परवानगी असताना तब्बल शंभरहून अधिक बोटींनी वाळू उपसा सुरू आहे. कालुस्ते भागातील सरकारी आणि खासगी जागांवर वाळूचे डोंगर उभे केले जात आहेत. रात्री वाळू उपसा करणाऱ्या बोटींच्या आवाजामुळे कालुस्ते परिसरात लोकांना झोप लागणेही मुश्कील होते.
वाशिष्ठी खाडीत वाळू उपसा करण्यासाठी दोन गटांत खनिकर्म विभागाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, अनेक व्यावसायिकांनी संपूर्ण खाडीत धुमाकूळ घातला आहे. विशेष म्हणजे चार बोटींनी वाळू उपसा करण्याची परवानगी असताना तब्बल शंभरहून अधिक बोटींनी वाळू उपसा सुरू आहे. चिपळुणातील वाळू व्यावसायिकांनी हातपाटीने वाळू उपसा करण्यासाठी आरक्षित असलेल्या गटांपैकी दोन गटात वाळू उपसा करण्यासाठी परवाना घेतला आहे. खनिकर्म विभागाकडून एका गटात दोन आणि दुसऱ्या गटात तीनशे असे एकूण पाचशे ब्रास वाळू उपसा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी आवश्यक रॉयल्टी भरून घेण्यात आली आहे. मात्र, परवाना नसलेल्या गटातही काही व्यावसायिकांनी वाळू उपसा सुरू आहे. दिवसरात्र शंभरहून अधिक बोटींनी वाळू उपसा केला जात आहे.
ज्यांनी शासनाची रॉयल्टी भरून रीतसर व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यांच्यावर अवैध वाळू उपसामुळे अन्याय होत आहे. कालुस्ते भागातील सरकारी आणि खासगी जागांवर वाळूचे डोंगर उभे केले जात आहे. सध्या वाळूला मागणी जास्त असल्यामुळे आणि वाशिष्ठी खाडीतून वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणावर होत असल्यामुळे कालुस्ते, गोवळकोट, भिले मार्गे दिवसरात्र वाळूच्या गाड्या धावत आहेत. चिपळूण परिसरातील वाळू व्यवासायिकांच्या बोटी खेड तालुक्याच्या हद्दीत जाऊन वाळू उपसा करीत आहेत. सकाळी खाडीत जाणाऱ्या बोटी सायंकाळी किनाऱ्यावर येतात आणि सायंकाळी जाणाऱ्या बोटी पहाटे किनाऱ्यावर येतात. प्लॉटवर वाळू रिकामी केल्यानंतर डंपरने भरून ती रत्नागिरीसह पश्चिम महाराष्ट्रात पाठवली जात आहे.
खनिकर्म विभागाची रॉयल्टी भरून जे व्यावसायिक वाळू उपसा करत आहेत त्यांची वाळू ३ हजार रुपये ब्रास, या दराने विकली जात आहे. मात्र अनधिकृत वाळू उपसा करणारे २ हजार ४०० रुपये प्रतिब्रास दराने वाळू विकत आहेत. अनधिकृत वाळू उपसामुळे शासनाचे नुकसान होत आहेतच. शिवाय ज्यांनी वाळूची रॉयल्टी घेतली आहे. त्यांचेही नुकसान होत आहे. त्यामुळे खनिकर्म विभागाने अनधिकृत वाळू उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
