(चिपळूण)
राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते चिपळूण-कराड रेल्वे भूमिपूजन मार्गाचे भूमिपूजन झाले आहे. केंद्र व राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी प्रत्येकी बाराशे कोटी निधीची तरतूद केली. शापूरजी पालनजी या कंपनीला हा ठेकादेखील देण्यात आला. मात्र,प्रकल्प ‘बीओटी’तून परवडणारा नाही हे कारण देत भूमिपूजन होऊन देखील चिपळूण- कराड रेल्वे मार्ग अजूनही स्वप्नवतच राहिला आहे. यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातदेखील या प्रकल्पाला स्थान मिळालेले नाही.
माजी खासदार मधू दंडवते यांनी कोकण रेल्वेचे स्वप्न पाहिले. कोकणात रेल्वे येईल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह होते. मात्र,केंद्र सरकारच्या माध्यमातून हा प्रकल्प मार्गी लागला. चिपळूण-कराड रेल्वे प्रकल्प सत्यात उतरल्यास मध्य रेल्वे आणि कोकण रेल्वे जवळच्या मार्गाने जोडली जाणार आहे. शिवाय कोकण रेल्वे मार्गावर एखादी समस्या निर्माण झाल्यास मुंबईकडून येणाऱ्या गाड्या कराडमार्गे मध्य रेल्वेकडे वळविता येतील तर कराडच्या पुढे मध्य रेल्वेला कोणती समस्या निर्माण झाल्यास या मार्गावरील गाड्या चिपळूणमार्गे कोकण रेल्वेच्या मार्गाने मुंबईपर्यंत पोहोचू शकतील. त्यामुळे हा मार्ग उपयुक्त ठरणार आहे. याशिवाय कराडवरून थेट मिरजला जाता येणार आहे. त्यामुळे अन्य पर्यायांपेक्षा चिपळूण-कराड हाच सोयीस्कर आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा मार्ग ठरणार आहे. मात्र,त्यासाठी केंद्र व राज्याची इच्छाशक्ती आवश्यक आहे.
चिपळूण ते कराड रेल्वेसाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. या मार्गावर किती स्थानके असतील, किती पूल उभारावे लागतील, बोगदे किती असतील याबाबत पूर्ण आराखडा तयार करण्यात आला. सह्याद्रीच्या रांगा पोखरून ही रेल्वे गाडी कराडपर्यंत धावणार होती. त्याचे पूर्ण नियोजन झाले. इतकेच काय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. चिपळुणातील नागरिकांना दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे या कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्यात आले. मात्र,त्यानंतर या प्रकल्पाला गती मिळालेली नाही.
आघाडी शासनाने बाराशे कोटींचा निधी राज्यातून देण्यासाठी तरतूद केली होती. त्यावेळी केंद्रात असलेल्या सरकारने हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.त्यानंतर आलेल्या फडणवीस सरकारने थेट भूमिपूजन करून या प्रकल्पाला गती दिली. परंतु त्यानंतर हा प्रकल्प अजूनही मार्गी लागलेला नाही. याबाबत कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीचे अध्यक्ष शौकत मुकादम सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. त्यांनी त्यासाठी खा.उदयनराजे भोसले, खा. श्रीनिवास पाटील, मंत्री शंभूराज देसाई, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, तसेच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, ना.नारायण राणे यांचीही भेट घेतली. मात्र, अद्याप या प्रकल्पास गती मिळालेली नाही.
केंद्राच्या अर्थसंकल्पातदेखील या प्रकल्पाचा उल्लेख झालेला नाही. राज्यातील अनेक छोट्या रेल्वे जोड प्रकल्पांना निधीची तरतूद झाली. मात्र,चिपळूण-कराड रेल्वेमार्ग अजूनही दुर्लक्षित राहिला आहे. याबाबत कराड, पाटण, कोयना, उंब्रज यांसह चिपळूण, खेड, दापोली, रत्नागिरी, गुहागर या भागांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास मोठ्या प्रमाणात दळणवळण वाढणार आहे व विकासाला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री व राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या येत्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतूद करून लोकांच्या मागण्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी रत्नागिरी व सातारा जिल्ह्यांतून होत आहे.