(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
संस्थेकडून कर्ज न घेता कर्जदार खातेदार प्रतिनिधी या गटातून गैरमार्गाने निवडून गेल्यामुळे मिऱ्या विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीच्या चार संचालकांना पदावरून कमी करण्याचा आदेश सहाय्यक निबंधक सुधीर कांबळे यांनी दिला आहे. संस्थेच्या संचालक पदावरून कमी केलेल्या संचालकांमध्ये राधाकृष्ण दिगंबर किर, सुरेंद्र यशवंत माने, मनोज मुरलीधर साळवी, सुर्यकांत गजानन सावंत यांचा समावेश आहे.
शहरालगतच्या मिऱ्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. मिऱ्या या संस्थेची सन 2021-22 ते 2026-2027 या कालावधीसाठी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या निवडणूक प्रक्रियेत राधाकृष्ण किर, सुरेंद्र माने, मनोज साळवी व सुर्यकांत सावंत हे चार सदस्य गैरमार्गाने निवडून आले असल्याने त्यांचे सदस्यपद रद्द करण्याची मागणी शांताराम ऊर्फ आप्पा वांदरकर ( भाटीमिऱ्या ) यांनी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांच्याकडे 23 जून 2022 रोजी तक्रार अर्ज केला होता.
संस्थेवर चारही संचालक हे अनधिकृत निवडून आले आहेत. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी अर्ज छाननीवेळी योग्य ती तपासणी केली नाही. हे संचालक संस्थेवर कर्जदार प्रतिनिधी नाहीत. त्यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून शासनाची दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द योग्य ती कार्यवाही व्हावी अशी मागणी आप्पा वांदरकर यांनी तक्रार अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान म्हणणे सादर केलेले होते.
सुनावणीदरम्यान संस्थेच्या सलग पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये किमान एक वेळा अल्प मुदत कर्ज घेतले असले पाहिजे. पण संचालक राधाकृष्ण दिगंबर किर, सुरेंद्र यशवंत माने, मनोज मुरलीधर साळवी, सुर्यकांत गजानन सावंत हे क्रियाशील सभासद नाहीत हे सहज स्पष्ट होते. त्यांच्याकडे कोणतेच सबळ कारण नसल्यामुळे त्यांना तात्काळ संचालक पदावरून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 (कअ) (चार), व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 चे नियम 58 अन्वये त्यांचे संचालक पद बंद करण्याचे आदेश 19 डिसेंबर 2022 रोजी सहायक निबंधक सुधीर कांबळे यांनी दिले आहेत. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1969 चे कलम 78 (अ)(ब) नुसार उक्त नमुद संचालकांना संस्थेच्या संचालक पदावरून कमी करण्यात येत आहे.
संचालक या आदेशाचे दिनांकापासून समितीच्या पुढील एका कालावधीची मुदत समाप्त होईपर्यंत कोणत्याही संस्थेच्या, कोणत्याही समितीचा सदस्य म्हणून पुन्हा निवडून येण्यास, पुन्हा स्वीकृत केला जाण्यास किंवा पुन्हा नामनिर्देशित केला जाण्यास पात्र असणार नाही, असे आदेशात म्हटले आहे.
