(नवी दिल्ली)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा कार्यकाल संपत आला आहे. देशात लवकरच लोकसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजणार आहे. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१७ मध्ये पहिल्यांदा १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय बजेट सादर केले होते. तेव्हापासून अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याची प्रथा सुरु झाली आहे. या बजेटचे थेट प्रक्षेपण तुम्हाला लाईव्ह पाहता येणार आहे. संसद टीव्ही आणि दूरदर्शनवर या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.
दरम्यान आज (गुरुवारी) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अंतरिम बजेट मांडणार आहेत. त्यामुळे या अंतरिम बजेटमध्ये मतदारांना खूश करण्याच्या दृष्टीने घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. विशेषत: युवकांना रोजगाराच्या संधी, महिलांवर सवलतींचा पाऊस, शेतक-यांच्या किसान सन्मान निधीत वाढ यासह प्राप्तीकरात सवलत अशा लोकानुनयाच्या घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यंदाच्या हंगामी अर्थसंकल्पात देखील मागच्या वर्षीप्रमाणे संरक्षण क्षेत्रासाठी बजेट वाढवलं जाण्याची शक्यता आहे. साधारण ५ ते १० टक्क्यांपर्यंत संरक्षणासाठी बजेट वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. संशोधन, निर्यात आणि मेक इन इंडियावर भर दिला जाणार आहे.
अंतरिम बजेटमध्ये वित्तीय सुदृढतेला आणखी बळ देतानाच निवडणूकपूर्व महत्त्वाच्या आर्थिक दस्तऐवजांतून, सरकारकडून आर्थिक जाहीरनामा लोकांपुढे ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. मनरेगा, शेतकरी, वंचित, गरीब घटकांसाठी योजनांवर अनुदान म्हणून वाढीव तरतूद केली जाऊ शकते. बरोबरीने नवीन तंत्रज्ञानाधारित वित्तीय सेवा क्षेत्र (फिनटेक), नवउद्यमी (स्टार्टअप्स), डिजिटल व्यवहार आदी मोदी सरकारच्या प्राधान्यक्रमांना प्रोत्साहन दिसेल. डिजिटल सार्वजनिक सुविधा, वित्तीय समावेशकता यांना चालना देणारी काही कर-प्रोत्साहने दिली जातील.
यासोबतच शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टानुरूप, विद्युत शक्तीवरील ई-वाहनांना प्रोत्साहन म्हणून त्यांच्या खरेदीसाठी माफक व्याजदरात बँकेचे कर्ज उपलब्ध होईल. छोट्या व मध्यम उद्योगांना वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) माफीच्या मर्यादेत वाढ, व्यक्तिगत करदात्यांना करमुक्त उत्पन्न मर्यादेत १० लाखांपर्यंत वाढ असे काही निर्णय अपेक्षित आहेत. यातून लोकांच्या क्रयशक्तीला, पर्यायाने अर्थव्यवस्थेत मागणी उपभोगालाच चालना मिळणे अपेक्षित आहे.
यंदाचे अंतरिम बजेट रेल्वे साठी खास असणार आहे. भारतीय रेल्वे साठी या अर्थसंकल्पात मोठी आर्थिक तरतूद होण्याची शक्यता आहे. २०२४-२५ साठी रेल्वेला ३ लाख कोटींपेक्षा जास्त निधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. जी मागील अर्थसंकल्पापेक्षा तब्बल २५ टक्क्यांनी जास्त असेल.
घराची सबसिडी कायम राहणार?
गृहकर्जाची मुद्दल रक्कम आणि व्याजावर कर कपात वाढवून, ज्यांचे घर घेण्याचे स्वप्न अद्याप अपूर्ण आहे अशा लोकांना मदत केली जाऊ शकते. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लोकांना परवडणारे घर खरेदी करण्यासाठी सरकारकडून अनुदान उपलब्ध आहे. ही सबसिडी योजना डिसेंबर २०२४ मध्ये संपत आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्र डिसेंबर २०२५ पर्यंत एक वर्ष वाढवण्याची मागणी करत आहे. याला मुदतवाढ मिळू शकते.
पूर्ण अर्थसंकल्प मांडता येत नाही : मोदी
सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्या असताना पूर्ण अर्थसंकल्प ठेवला जात नाही, आम्हीही तीच परंपरा पाळू आणि नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर पूर्ण अर्थसंकल्प घेऊन येऊ. यावेळी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आपल्या सर्वांसमोर मार्गदर्शक तत्त्वांसह अर्थसंकल्प सादर करतील. देश प्रगतीची नवीन शिखरे पार करत सतत पुढे जात असल्याचा मला विश्वास आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
