(मुंबई)
राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणा-या गाईच्या दुधासाठी दूध उत्पादकास प्रतिलिटर ५ अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील बुधवार दि. २० डिसेंबर २०२३ रोजी हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर सायंकाळी केली. ही योजना राज्यातील फक्त सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबवण्यात येणार आहे. या घोषणेवर किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवलेंनी टीका केली. राज्यातील ७२ टक्के दूध खासगी संस्थांना दिले जाते आणि सरकारने दिलेले अनुदान फक्त सहकाराला आहे. त्यामुळे एकूण दूध उत्पादकांपैकी तब्बल ७२ टक्के दूध उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे सरकारने सर्वांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी किसान सभेने केली होती.
सहकारी दूध संघाने दूध उत्पादक शेतक-यांना ३.२ फॅट आणि ८.३ एसएनएफकरिता प्रतिलिटर किमान २९ रुपये दूध दर शेतक-यांच्या बँक खात्यावर रोख जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर शेतक-यांना शासनामार्फत ५ रुपये प्रति लिटर बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील असे विखे पाटील म्हणाले. मात्र, महाराष्ट्रातील ७२ टक्के दूध खासगी संस्थांना घातले जाते. त्यामुळे ७२ टक्के शेतकरी सरकारने घेतलेल्या दूध अनुदानाच्या निर्णयापासून वंचित राहणार असल्याचे अजित नवले म्हणाले. हा शेतक-यांवर मोठा अन्याय आहे. सरकारने भेदभाव करु नये. त्यामुळे सरसकट अनुदान द्यावे, अशी मागणी होत आहे. ही योजना दि. १ जानेवारी २०२४ ते दि. २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेवून मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. ही योजना आयुक्त (दुग्धव्यवसाय विकास) यांच्या मार्फत राबविली जाणार आहे.
