(नवी दिल्ली)
सरकारने खुल्या बाजारात गहू विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशातील गहू आणि पिठाच्या किमती लवकरच 5 ते 6 रुपयांनी कमी होऊ शकतात, असा अंदाज रोलर फ्लोअर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या पीठ गिरणी मालकांच्या संघटनेने व्यक्त केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे गिरणी मालकांनी स्वागत केले आहे. सरकार खुल्या बाजारात 30 लाख टन गव्हाची विक्री करेल, असे मोदी सरकारने नुकतेच जाहीर केले. हा गहू पुढील दोन महिन्यांत म्हणजेच मार्च 2023 पर्यंत उपलब्ध करून दिला जाईल. गव्हाच्या नवीन पिकाच्या खरेदीचे काम एप्रिल 2023 मध्ये सुरू होणार आहे.
अन्न मंत्रालयाने या संदर्भात जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकार आपल्या बफर स्टॉकमधून 30 लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकणार आहे. जे गहू आणि पिठाच्या वेगाने वाढणाऱ्या किमती ताबडतोब नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करेल. यामुळे देशातील सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. RFMFI चे अध्यक्ष प्रमोद कुमार म्हणाले की, केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय महिनाभर आधी घ्यायला हवा होता. या निर्णयामुळे गहू आणि पिठाच्या घाऊक आणि किरकोळ किमती 5 ते 6 रुपयांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे, असे ते म्हणाले. सरकारी आकडेवारीनुसार बुधवारी देशातील प्रमुख शहरांमध्ये गव्हाची सरासरी किंमत 33.43 रुपये प्रति किलो होती. तर पिठाची सरासरी किंमत 37.95 रुपये प्रति किलो होती. त्या तुलनेत वर्षभरापूर्वी देशात गव्हाची सरासरी किंमत 28.24 रुपये प्रति किलो होती आणि पिठाची किंमत 31.41 रुपये प्रति किलो होती.
गहू आणि पिठाच्या किमतीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री गटाची बैठक झाली. या बैठकीत देशातील बफर स्टॉकची स्थिती लक्षात घेऊन खुल्या बाजारात गहू विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ई-लिलावाद्वारे मोठ्या खरेदीदारांना गहू विकताना, एका लिलावात एका खरेदीदाराला जास्तीत जास्त 3000 टन गहू विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या योजनांसाठी 2350 रुपये प्रति क्विंटल दराने ई-लिलावाशिवाय गहू पुरवठा केला जाईल. एफसीआय गव्हाच्या विक्रीसाठी ई-लिलावाचे काम तातडीने सुरू करेल आणि मार्च 2023 पर्यंत संपूर्ण 30 लाख टन गहू उपलब्ध करून दिला जाईल.
