(खेड / भरत निकम)
जालना येथील अंतरवली सराटी येथे मराठा समाजावर आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्ज या घटनेच्या निषेधाचे निवेदन येथील सकल मराठा समाजाच्या वतीने सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उपविभागीय अधिकारी सौ. राजश्री मोरे, तहसीलदार सुधीर सोनावणे व पोलीस निरीक्षक नितीन भोईर यांच्याकडे देण्यात आले आहे.
यावेळी खेड, दापोली व मंडणगडचे माजी आमदार संजय कदम , माजी नगरसेवक सतीश चिकणे, रोहन विचारे, छत्रपती मराठा पतसंस्थेचे अध्यक्ष शरद शिर्के, दिपक नलावडे, माजी नगरसेवक अंकुश विचारे, सचिन निकम, नंदू साळवी, सिद्धेश साळवी, माजी पं.स.सदस्य प्रकाश मोरे, अनिल विचारे, हर्षदीप सासणे, विवेक कदम, श्रीकांत चाळके, मंगेश पवार, सचिन पवार आदींसह अनेक मराठा समाज बांधव मोठया संख्येने उपस्थित होते.
मराठा समजाला आरक्षण मिळावे म्हणून गेली ४० वर्षे मराठा समाज संघर्ष करत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जिल्ह्यासह भारतातील काही राज्यात तसेच परदेशामध्ये सन २०१६ मध्ये मराठा समाजाने आपल्याला नोकरी आणि शिक्षण या क्षेत्रात आरक्षण मिळावे. या मागणीसाठी अभूतपूर्व लाखोची गर्दी असणारे असे शांततेत ५८ मोर्चे काढले. ज्यांच्या शिस्तबध्द आदर्श नियोजनाची दखल जगभरात घेतली गेली. तरीही मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आतील संविधानिक आरक्षण मिळाले नाही. एसइबीसी व इएसबीसी अशी तात्पुरती आरक्षणे सरकारने जाहीर करुन दिली होती. परंतु न्यायालयीन कचाट्यात ती अडकविण्यात आली. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांना नोकऱ्या मिळूनही नियुक्त्या मिळाल्या नाहीत. यामुळे मराठा तरुणांमध्ये नैराश्य पसरुन अनेक मराठा तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
या सर्व प्रकाराने व्यथित होवून समाजावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी शांततेत सकल मराठा समाजाच्या वतीने आंदोलने सुरू आहेत. असे लोकशाही पध्दतीने व सनदशीर मार्गाने आंदोलन जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे सुरु असताना पोलीसांमार्फत अचानक अविचारी कृतीने बेछूट लाठीचार्ज आंदोलकांवर केला. त्यामध्ये मराठा समाजातील आंदोलनास उपस्थित असलेल्या अनेक वयोवृध्द नागरीक, महिला, मुले, तरुण – तरुणी गंभीर जखमी झाले. हा अत्याचार इतका अमानुष होता की, पारतंत्र्यकाळातील जालीयनवाला बागेतील इंग्रजांच्या जनरल डायरची आठवण व्हावी, असे हे अमानवी कृत्य होते. आपण नक्कीच स्वातंत्र काळातील भारतीय लोकशाहीत आहोत का? असा प्रश्न या घटनेने आमच्या मनात निर्माण झाला आहे .या घटनेस जबाबदार असणाऱ्या संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन त्यांना निलंबीत करण्यात यावे, असे निवेदनात नमूद करून पुढीलप्रमाणे मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आतील न्यायालयात टिकणारे ओबीसीचे आरक्षण मिळावे. एसइबीसी आणि इएसबीसी या प्रक्रियेतंर्गत निवड झालेल्या तरुणांना तत्परतेने सेवेत सामावून घ्यावे. आण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या १५ लाख रुपये कर्जाची प्रक्रीया सुटसुटीत करुन संबंधीत कर्जाच्या ७५ टक्के कर्जाची हमी केंद्रशासन व नाबार्ड या उद्योगाने देण्यासाठी स्थापन केलेल्या ट्रस्टप्रमाणे या कर्जाची हमी शासनाने घ्यावी व विनातारण कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. सारथी या संस्थेची केंद्रे रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात तातडीने सुरू करावीत. जालना येथील आंदोलकांवर दाखल करण्यात येत असलेले गुन्हे थांबवून दाखल केलेले गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत, अशा मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत .
आपला देश, या देशाची घटना आणि राष्ट्रध्वज यावर अत्यंत प्रेम करणारे देशप्रेमी सुजान नागरीक असून आम्ही विनाकारण कोणत्याही आंदोलनाच्या भूमिकेत नसतो. परंतु अन्यायाविरोधात लढणे, हा आमचा जन्मजात मुळपिंड असून आमच्यावर अन्याय करुन आम्हाला प्रवृत्त केल्यास आम्ही जिवाची पर्वा न करता प्रचंड मोठे आंदोलन उभारू शकतो. हा आमचा इतिहास आहे. तरी आमच्या निवेदनाची दखल घेवून संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी विनंती सकल समाजाच्या वतीने या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
