(रत्नागिरी/प्रतिनिधी)
खाणपट्टयापासून राज्य शासनाला मिळणार्‍या एकूण महसुलापैकी दहा टक्के रक्कम खाणीपासून २० किमी अंतरामध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी वापरला जातो. त्यामध्ये खाणीमुळे बाधित क्षेत्रामध्ये रस्ते, वीज, पाणी, पर्यावरण संतुलन सुविधा, आरोग्य सुविधांवर हा निधी खर्च केला जातो. जिल्हा खनिज विकास प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही यंत्रणा काम करते. जिल्हा खनिकर्म विकास निधीतून खाणबाधित क्षेत्रात विकास योजना राबविल्या जातात. मात्र गेल्या दोन ते अडीच वर्षांमध्ये हा निधी अपेक्षेप्रमाण खर्च झालेला नाही. निम्म्याहूनही कमी निधी खर्च झाल्याने योजनेचे तीन-तेरा वाजल्याचे चित्र आहे. पायाभूत सुविधांसाठी जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत प्रस्ताव सादर केले जातात. ते राज्य खनिकर्म महामंडळ नागपूर यांच्याकडे सादर होतात. महामंळाकडून याला शासन मान्यता घेतली जाते. त्यानंतर संबंधित यंत्रणाच्या मागणीनुसार महामंडळद्वारे निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
जिल्हा खनिकर्म विकास निधीतून खाणबाधित क्षेत्रातील गावांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेला राज्याप्रमाणे जिल्ह्यातही हरताळ फासण्यात आला आहे. रॉयल्टीच्या १० टक्के निधी पायाभूत सुविधांसाठी राखून ठेवला जातो. खनिकर्म विभागाकडे आता ४ कोटीचा विकास निधी पडून आहे. रस्ते, पाणी आरोग्य सुविधांपैकी कशावर हा निधी खर्च करायचा याची बैठक न झाल्याने जिल्ह्यातील खाणबाधित क्षेत्र विकास आणि पर्यावरण संतुलित वातावरणाच्या प्रतिक्षेतच आहे.
जिल्ह्यात२०१६ पासून २०१९-२० पर्यंत १६ कोटी रुपये निधी १० टक्केतून उपलब्ध झाला होता. त्यापैकी १५ कोटी रुपये विकास कामावर खर्च करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रतिक्षेत ही काम आहेत. दोन वर्षांमध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये यासंदर्भात बैठक न झाल्याने समारे ४ कोटी निधी पडून आहे. यासंदर्भात लवकरच पालकमंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
लावून खाणपट्टातील पायाभूत सुविधांचे प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहेत.
