(रत्नागिरी)
समुद्र व खाडीकिनारी असणार्‍या महसुली गावांची अंतिम सीमा रेषा ते समुद्राची उच्चतम भरती रेषा यादरम्यान तयार झालेल्या अनेक जागांची नोंद महसूल दफ्तरी नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या जागांची नोंद, नकाशे करण्याच्या द़ृष्टीने महसुली सर्वेक्षण व मोजणी करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे खाडीपट्ट्यातील नोंदणी नसलेल्या अनेक खाजण जमिनी, कांदळवनाच्या जागा आता नोंदणीकृत होणार आहेत.
महाराष्ट्राला सुमारे 720 किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी लाभली असून या लगत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग हे जिल्हे येतात. या सर्व ठिकाणी समुद्राजवळच्या गावांची अंतिम सीमारेषा निश्चित झालेली असून महसूल दफ्तरी त्यांच्या नोंदी आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षात खाड्या, नद्यांमधून वाहून येणार्‍या गाळामुळे व भरती-ओहोटीमुळे गावांची अंतिम सीमा रेषा ते समुद्राची उच्चतम भरती रेषा यामध्ये छोटेमोठे भूभाग तयार झाले आहेत. या भूभागांचे महसूल दफ्तर तयार झालेले नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. मुंबईत अशा पध्दतीने तयार झालेल्या काही जमिनींचे दफ्तर तयार करण्याबाबत मुंबई जिल्हाधिकार्‍यांनी राज्य शासनास प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावानंतर मुंबई बरोबरच राज्याच्या किनारपट्टीवरील भागातही अशाच पध्दतीने किनारपट्टीवर भूभाग तयार झाले आहेत. या जागांचे महसूल दफ्तर तयार करण्याच्या दृष्टीने या जमिनींची मोजणी करण्यात यावी, असा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
यासाठी ईटीएस, ड्रोन व अद्ययावत प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जागांची मोजणी करताना महराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, सीझेडएमए, एमसीझेडएमए, यांनी निश्चित केलेली समुद्राची उच्चतम भरती रेषा, निम्नतम भरती रेषा यांचे नकाशे, तसेच कांदळवन अधिसूचित क्षेत्र व सीआरझेडच्या तरतुदींचा विचार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. हे भूभाग महसुली गावांचा शेवटचा भूकर क्रमांक घेऊन गावात समाविष्ट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बंदरांकडे, समुद्राकडे, खाडीकडे जाणारे सार्वजनिक रस्ते, ड्रेनेज, पाईपलाईन, वीजवाहिन्या संबंधित क्षेत्र तसेच सार्वजनिक वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवण्याबाबतची योग्य नोंदी अभिलेखात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
अशा जमिनींवर अतिक्रमण झालेले असल्यास त्या बाबत मोजणी व सर्वेक्षण करून त्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांनी नियमानुसार कारवाई करण्याच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
