(नवी दिल्ली)
१ ऑक्टोबरपासून ग्राहक त्यांचे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि प्रीपेड कार्ड नेटवर्क (पेमेंट सेवा प्रदाते) पोर्ट करू शकतील. म्हणजेच जसे तुम्ही तुमचा मोबाईल नंबर न बदलता एका टेलिकॉम ऑपरेटरकडून दुस-या टेलिफोन ऑपरेटरचे कार्ड वापरता येऊ शकते. त्याच पद्धतीने डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड पोर्टेबिलिटी शक्य होईल. याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पावले उचलली आहेत.
आरबीआयने यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी करून १ ऑक्टोबरपासून कार्ड जारी करणा-या बँका त्यांच्या ग्राहकांना त्यांच्या आवडीचे नेटवर्क निवडण्याचा पर्याय देतील, असा प्रस्ताव दिला आहे. यासाठी आरबीआयने ४ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत या मसुदा परिपत्रकावर बँका आणि ग्राहकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. आरबीआयने मसुद्याच्या परिपत्रकात विशिष्ट नेटवर्कसाठी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि प्री-पेड कार्ड जारी करू नयेत. ही कार्डे सर्व नेटवर्कवर वापरण्याची परवानगी द्यावी लागेल. जेणेकरून लोकांना त्यांच्या आवडीचे नेटवर्क निवडता येईल, असे म्हटले आहे.
सध्या वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या कार्डसाठी वेगवेगळे नेटवर्क असल्याने नेटवर्क कंपन्यांची मक्तेदारी कायम आहे. रिझव्र्ह बँक ही टॅपिंग सिस्टीम दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून देशभरातील वेगवेगळ््या कार्डांसाठी एकच प्रणाली काम करू शकेल. याशिवाय भारतीय रुपे कार्डला प्रोत्साहन देण्यासाठी आरबीआय नवीन नियम आणत आहे. कारण यूएस व्हिसा आणि मास्टरकार्ड हे सहसा कार्ड सुविधा पुरवतात. तसेच त्यांच्या नेटवर्कमध्ये रुपे कार्ड एंट्री नाही. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार भारतातील क्रेडिट कार्डची थकबाकी एफवाय २३ मध्ये वाढून २ लाख कोटी रुपये झाली आहे, ही वार्षिक २९.७ टक्के वाढ आहे. एप्रिल २०२३ पर्यंत बँकांनी ८.६५ कोटी क्रेडिट कार्ड जारी केले आहेत. सध्या मासिक क्रेडिट पेमेंट १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये मासिक कार्ड पेमेंट १.३२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटीमुळे या क्षेत्रातील वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत नेटवर्क कंपन्यांमधील स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे.
