कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या जिवाशी खेळतेय !

(रत्नागिरी)

कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीसाठी सी. बी. डी. बेलापूर MD श्री. संजय गुप्ता साहेब यांना वेळोवेळी निवेदन देवूनसुध्दा प्रकल्पग्रस्त यांना नोकरी पासून वंचित ठेवत आहे. कोकण रेल्वे जेव्हा व्हायची होती तेव्हा शेतकर्‍याच्या जमिनी घेण्यासाठी आटापिटा करून कवडी मोल दराने जमिनी घेवून प्रकल्पग्रस्तांची घोर फसवणुक केली आहे. आज कोकण रेल्वेला मॅन पॉवरची गरज असताना आज कोकण रेल्वे कॉन्ट्रॅक्ट पध्दतीने लेबर लोक राबवत आहे. ही वस्तुस्थिती खरी असताना तिकडे दुर्लक्ष केले जाते. कोकण रेल्वेने पूर्वी एकाच ७/१२ वरील ८ ते ९ लोक कामाला लावली आहेत,  हा एक प्रकारे त्यांनी केलेला भ्रष्टाचार आहे, असा आरोप कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष संतोष चव्हाण यांनी केला आहे.

पुढे ते म्हणाले की, सध्या मॅन पॉवरची कोकण रेल्वेला गरज आहे. तरी भरती प्रक्रिया ओपन न करता त्या परिस्थितीतच कोकण रेल्वे चालवली जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांना कुशल असे ट्रेनिंग देवून सेवेत रुजु करून घ्या. प्रकल्पग्रस्तांना वेगळा कोटा देवून भरती तुंबली आहे ती ओपन करून प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत रुजु करुन घ्या तसेच कृती समितीचा जनता दरबार लावण्यासाठी मागणी असताना वेळोवेळी निवेदने देवून सुद्धा कोकण रेल्वे अधिकारी पुर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहेत. आज लोटे, चिपळूण येथे रेल्वे कारखाना होत असून तिथे तरी प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत रुजु करुन घेण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे.

व्यवस्थापकीय संचालक, लोकप्रतिनिधी, विशेष भूसंपादन को. रेल्वे वर्ग ( २ ) व कृती समिती यांची संयुक्त मिटींग संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी  सांगितले गेले होते. मात्र कोरोना काळामध्ये को. रेल्वे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी कोरोनाचे निमित्त दाखवून याची अजिबात दखल घेतलेली नाही. प्रकल्पग्रस्तांना कोकण रेल्वेत सामावून घेण्यासाठी अन्य कोणतेही पाऊल उचललेले नाही याचीच खंत वाटते. तसेच कोरोनाच्या कालावधीत कोकण रेल्वेने कॉन्ट्रॅक्टर तर्फे भरती करतानाही प्रकल्पग्रस्तांना डावलून भरती केली आहे, हा एक प्रकारे प्रकल्पग्रस्तांवर झालेला अन्याय आहे. तरी कोकण रेल्वे प्रकल्पाला जेव्हा जमीन संपादीत करण्यापुर्वीचे तेव्हाचे मा. प्रा. मधु दंडवते साहेब माजी अर्थमंत्री व तेव्हाचे जॉर्ज फर्नांडीस ( माजी रेल्वेमंत्री) यांनी प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला कोकण रेल्वेत नोकरी दिली जाईल अस तोंडी आश्वासन दिलेले होते. ती पॉलिसी १९९६ ला होती. ती आता बंद आहे. तसेच १९९६ ची कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांची पॉलिसी चालु करा, २०१८ ते २०२० या कालावधीत डी ग्रुप साठी झालेल्या फिजीकल टेस्टमध्ये काही सेकंद व मिनिटे धरुन फेल केलेल्या मुलांचा फेरविचार करून त्यांना योग्य असे ट्रेनिंग देवून कोकण रेल्वे सामावून घ्या असे आमचे म्हणणे आहे.

कोरोनाच्या काळामध्ये गेल्या अडीच वर्षामध्ये कोकण रेल्वेची भरती प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही, ती त्वरीत राबविण्यात यावी. ही परिस्थिती कोकण रेल्वे प्रशासकिय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्या बेजबाबदारपणामुळे ओढवलेली आहे., असे कृती समितीचे अध्यक्ष संतोष पां. चव्हाण यांचे म्हणणे आहे.

कोकण रेल्वे खाजगीकरणास आमचा पूर्णपणे विरोध आहे. कारण, कोकण रेल्वे पूर्णपणे खाजगी झाली तर प्रकल्पग्रस्त हे स्थान रहाणार नाही. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी कृती समिती पाठपुरावा करूनसुध्दा कोकण रेल्वे अधिकारी वेळ मारून नेत आहेत. याला जबाबदार कोकण रेल्वे भरती प्रक्रिया अधिकारी जबाबदार आहेत. या मागण्या येत्या काही दिवसात मान्य न केल्यास कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांना रेल्वेच्या ट्रकवर आत्मदहन किंवा रेल रोको केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही याला सर्वस्वी कोकण रेल्वे प्रशासन जबाबदार असेल असा इशारा संतोष चव्हाण यांनी कोकण रेल्वेला दिला आहे.

प्रमुख मागण्या
१ ) आताच्या कोकण रेल्वे एप्लॉईज युनियन व रेल कामगार सेवा या युनियनने विशेष लक्ष घालून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा.
२ ) प्रकल्पग्रस्तांना कुशल असे ट्रेनिंग देवून सेवेत रुजु करुन घेण्यात यावे.
३ ) कोकण रेल्वे खाजगीकरण करण्यात येवू नये.
४ ) कोकण रेल्वेने अडीच वर्षाच्या कोरोना काळात ज्या भरती प्रक्रिया राबविण्यात आल्या नव्हत्या, त्या राबविण्यात याव्यात