(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये ९.७९ लाखाहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक २.९३ लाख जागा रेल्वे विभागात रिक्त आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या अनेक मंत्रालय, विभाग आणि संघटनांनुसार पद रिक्त होणे व भरती प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया आहे. त्यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले की, केंद्र सरकारने सर्व मंत्रालय आणि विभागातील रिक्त पदे वेळेवर भरण्यासाठी संबंधित विभागाने आदेश जारी केले आहेत.
भारत सरकार द्वारे आयोजित केले जात असलेले रोजगार मेळावे रोजगार निर्मितीमध्ये महत्वाची भूमिका निभावत आहेत.
सिंह यांना वार्षिक रिपोर्टच्या हवाल्याने म्हटले की, रेल्वेशिवाय संरक्षण (सिविल) मध्ये रिक्त पदांची संख्या २.६४ लाख, गृह विभागात १.४३ लाख, पोस्ट विभागात ९०,०५० पदे आणि महसूल विभागात ८०,२४३ पदे रिक्त आहेत.
विभाग रिक्त पदांची संख्या
1. कृषि संशोधन व शिक्षण – १३ पदे
2. कृषि, सहकार व शेतकरी विकास – २२१०
3. मत्स्य पालन, पशुपालन आणि डेअरी – १८४२
4. अणू ऊर्जा – ९४६०
5. आयुष – ११८
6. जैव विज्ञान – ८३
7. मंत्रिमंडल सचिवालय- ५४
8. रसायन, पेट्रोकेमिकल्स आणि औषध – ७२
9. नागरी उड्डाण- ९१७
10. कोळसा – १७०
11. वाणिज्य – २५८५
12. ग्राहक विकास – ५४१
13. कारपोरेट कार्य – १२२०
14. संस्कृती – ३७८८
15. संरक्षण (सिविल) – २६४७०६
16. ईशान्ये क्षेत्र विकास – ११०
17. पेयजल आणि स्वच्छता – ४९
18. दिव्यांग सशक्तिकरण – ६२
19. पृथ्वी विज्ञान – ३०४३
20. आर्थिक कार्य – ३०६
21. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल – २३०२
22. अर्थविभाग – ४६४
23. परराष्ट्र विभाग – २३३०
24. खते – ६०
25 . आर्थिक सेवा – ३३९
26 . खाद्य व सार्वजनिक वितरण- ४०५
27. खाद्य प्रक्रिया उद्योग – ५३
28. आरोग्य व कुटूंब कल्याण – १७६९
29. आरोग्य संशोधन -१७
30. अवजड उद्योग – ९६
31 उच्च शिक्षण – ३१३
32 गृह मंत्रालय – १४३५३६
33 भारतीय लेखा परीक्षा आणि लेखा विभाग- २५९३४
34 उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन – ४६२
35. सूचना व प्रसारण – २०४१
36 इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान – १५६८
37. गुंतवणूक व सार्वजनिक परिसंपती व्यवस्थापन -१४
38. कामगार व रोजगार – २४०८
39 भूमि संसाधन – ५७
40 . विधी व न्याय – ९३७
41 सक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग -७१
42 खा विकास – ७०६३
43 अल्पसंख्याक विकास – १२१
44 नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा – ९२
45 – पंचायती राज – ५६
46 – संसदीय कार्य -२९
47- कार्मिक, लोक तक्रार, पेन्शन – २५३५
48- पेट्रोलियम नैसर्गिक गॅस – १२२
49- फार्मास्यूटिकल – ३६
50 नीति आयोग- २३३
51 डाक विभाग – ९००५०
52 विद्युत -७९०
53 राष्ट्रपती सचिवालय – ९१
54 पंतप्रधान कार्यालय – १२९
55. सार्वजनिक उद्योग – ४१
56 रेल्वे- २९३९४३
57 महसूल- ८०२४३
58 रस्ते, परिवहन आणि महामार्ग – २८७
59 – ग्रामीण विकास – १५७
60- स्कूली शिक्षण व साक्षरता – १६३
61 – विज्ञान व प्रौद्योगिकी – ८५४३
62 – विज्ञान व औद्योगिक संशोधन – ४६
63 – विमान बंदरे, परिवहन जलमार्ग – १०४३
64 कौशल्य विकास उद्योग – ६९८
65 सामाजिक न्याय व आधिकारिता – २६९
66 अंतराळ – २१०६
67 सांख्यिकी व कार्यान्वयन – २१५६
68 लोह उद्योग – ५७
69 दूरसंचार – १६७
70 वस्त्रोद्योग – ५०१
71 पर्यटन -१४४
72 जनजाती विभाग – १४७
73 संघ लोक सेवा आयोग – ६५७
74 आवास व शहरी कार्य – २७५१
75 उपराष्ट्रपति सचिवालय – ८
76 जल संसाधन, नदी विकास आणि गंगा – ६८६०
77 महिला व बाल विकास – ३५३
78 – युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा – ११५
एकूण – ९,७९, ३२७
