(नवी दिल्ली)
गोरगरीबांच्या सुविधेसाठी केंद्र सरकारने रेशनकार्डासंदर्भात नवा नियम जारी केला आहे. त्यामुळे शिधापत्रिकांवरून धान्य घेणाऱ्यांसाठी हि खूशखबर आहे. मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना’ संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली असून, त्यानंतर सर्व दुकानांमध्ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचा चांगला परिणाम आता दिसू लागला आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्यासाठी अन्न सुरक्षा कायद्याचे नियम जारी केले आहेत, जेणेकरून लाभार्थ्यांना पूर्ण प्रमाणात धान्य मिळू शकेल.
सरकारने यासंदर्भात जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार, ही सुधारणा म्हणजे एनएफएसए अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी करण्यात आलेला हा प्रयत्न आहे. जेणेकरुन कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत अन्नधान्याचे वजन सुधारण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्यात येईल.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे ८० कोटी लोकांना दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ (अन्नधान्य) अनुक्रमे २-३ रुपये प्रति किलो या अनुदानित दराने देत आहे. या नव्या नियमानंतर गरिब जनतेला रास्त दरात अन्नधान्य योग्य वजनात आणि किंमतीत उपलब्ध होऊ शकेल.
