(रत्नागिरी)
कृषी विभागातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ते कृषी संचालक संवर्गाचे दीर्घ कालावधी पासून प्रलंबित असलेले आस्थापना विषयक प्रश्न सामोपचाराने मार्गी लावण्यासाठी कृषी विभागातील कार्यरत सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांचे संघटनांचे मिळून एकसंघ असा महाराष्ट्र राज्य कृषीसेवा महासंघ कार्यरत आहे. के पी बक्षी यांचे अध्यक्षतेखाली स्थापित सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन त्रुटी निवारण समितीने कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतन त्रुटीबाबत घेतलेल्या अन्यायकारक भूमिकेबाबत निषेध व्यक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघामार्फत दिनांक २४/०३/२०२३ रोजी शासनास नोटीस देण्यात आली आहे.
शासनस्तरावरून कृषी विभागावर होत असलेला अन्याय वेळोवेळी सनदशीर मार्गाने मांडूनही तोडगा निघत निघत नसल्याने कृषी विभागाचे अस्तित्वच धोक्यात येत असल्याची तीव्र भावना महासंघात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे इतर विभागाबरोबर समकक्षता प्राप्त करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघ मार्फत आंदोलन पुकारण्यात आले असून आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात दिनांक ०३/०३/२०२३ रोजी सामुहिक रजा आंदोलन करण्यात आले.
कृषी विभागातील अधिकारी यांची मागणी फक्त समकक्षतेची असून त्यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर पडणारा भाग अत्यल्प असताना देखील चौथ्या वेतन आयोगापासून वारंवार फक्त कृषी विभागाला दिली जाणारी सापत्न वागणूक तसेच केंद्र शासनाच्या निर्देशाची होणारी पायमल्ली पाहता राज्य शासनास बहुसंख्य शेतकरी बांधवांसाठी कार्यरत असलेल्या या विभागाची आवश्यकता नसल्याचे अधोरेखित झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाच्या नेतृत्वात आंदोलनाची भूमिका घेण्यावर कृषी विभागातील सर्व संवर्ग संघटनेचे एकमत झाले असून यापुढेही आंदोलन टप्प्याटप्प्याने सुरू ठेवून २३ मार्च २०२३ पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचे ठरले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
