(मुंबई)
सर्वसामान्यांसाठीच्या कर्जाच्या हप्त्यात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीची पुढील आठवड्यात बैठक होणार आहे. त्यामध्ये रेपो दरात ३५ पॉईंटने वाढ होण्याची शक्यता आहे. देशातील वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी आरबीआयकडून विविध पाऊल उचलले जात आहेत.
देशातील वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयकडून रेपो दरात पुन्हा एकदा वाढ होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरमध्ये महागाई दर ६.७७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे, तरीही तो आरबीआयच्या वर्षभरातील २ ते ६ टक्के दरापेक्षा जास्त आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा दर सरासरी ६.७ टक्के असेल आणि २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ५.२ टक्क्यांपर्यंत घसरेल, अशी अपेक्षा अर्थतज्ज्ञांंनी व्यक्त केली.
जागतिक स्तरावर वस्तूंच्या किमतीत झालेली घसरण हा एक मोठा दिलासा आहे. परंतु भारतातील मूळ चलनवाढ अजूनही ६ टक्क्यांच्या वरच आहे आणि ही चिंतेची बाब आहे. आपल्या देशातील अन्नधान्याची महागाई ग्राहक महागाई दरावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चलनवाढीच्या आघाडीवर काहीसा दिलासा असला तरी आरबीआय यासंबंधी अधिक सतर्कतेने पाऊले उचलण्याची शक्यता आहे. यूएस फेडरल रिझर्व्हकडून व्याज दरवाढीचा वेग कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हा आरबीआय आणि इतर देशांच्या केंद्रीय बँकांसाठी मोठा दिलासा असणार आहे.
