(रत्नागिरी)
गेली अनेक वर्षे देशातील करोडो जनतेला विमा उतरवून संरक्षण देणाऱ्या एलआयसी विमा प्रतिनिधींच्या अनेक मागण्या आजही प्रलंबित आहेत. या विरोधात आज देशभराप्रमाणेच रत्नागिरीतील एलआयसी कार्यालयाबाहेर लाइफ इन्शुरन्स एजंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शनाखाली विमा प्रतिनिधींनी लाक्षणिक ठिय्या आंदोलन केले. पॉलिसीधारकांचा बोनस वाढला पाहिजे, विमा प्रतिनिधींसाठी वेल्फेअर फंड तयार करा, कर्जाचे व विलंब शुल्काचे व्याजदर कमी व्हावेत. विमा हप्त्यावरील जीएसटी रद्द करावा अशा मागण्या या वेळी करत विमा प्रतिनिधींनी घोषणाबाजी केली. या आंदोलनात रत्नागिरीतील दोनशेहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले.
१ सप्टेंबरपासूनच एलआयसी विमा प्रतिनिधींनी असहकार आंदोलन पुकारले. त्याचाच पुढील भाग म्हणजे आजचे ठिय्या आंदोलन. एलआयसी पॉलिसी हप्त्यांवरील जीएसटी रद्द व्हावा, पॉलिसीवरील बोनस वाढवून मिळावा, विमा प्रतिनिधींच्या ग्रॅच्युइटीमध्ये वाढ करण्यात यावी, प्रतिनिधींना टर्म इन्शुरन्स वाढवून द्यावा, त्यांना न्याय व प्रतिष्ठा मिळावी, विमा प्रतिनिधींना मेडिक्लेम मिळावा, पेन्शन मिळावी, भविष्य निर्वाह निधी लागू करावा अशा विविध मागण्या या वेळी करण्यात आली आहे. आमची लढाई विमा पॉलिसीधारक आणि विमा प्रतिनिधी यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आहे. सर्व संघटनांनी संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून एकत्रितपणे लढण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती संघटनेचे रत्नागिरीचे अध्यक्ष अरुण पाटील यांनी सांगितले.
रत्नागिरीमध्ये अध्यक्ष अरुण पाटील, कार्याध्यक्ष सौ. स्मिता ढवळे, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर राऊत, सेक्रेटरी मोहन हजारे, सहसेक्रेटरी अजित बोंबले, खजिनदार सुनील सावंत, सहखजिनदार प्रकाश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन यशस्वी करण्यात आले. सकाळी १० वाजल्यापासून प्रतिनिधी आंदोलनाच्या ठिकाणी गोळा होऊ लागले. सुमारे दोनशे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कार्यालयात विमा हप्ता भरण्याकरिता येणाऱ्या ग्राहकांनाही या वेळी आंदोलनाची माहिती देण्यात आली. त्या वेळी बहुसंख्य ग्राहकांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
आणखी काही मागण्या
पाच वर्षांहून अधिक काळ बंद राहिलेल्या पॉलिसी पुन्हा सुरू करण्याकरिता संधी मिळावी, ग्राहकांच्या प्रतिसादाकरिता रेटिंग प्रणाली चालू करावी, सामान्य ग्राहकांकडून प्रत्येक वेळी केवायसी मागू नये, अशा मागण्या ग्राहकांकरिता केल्या आहेत. प्रतिनिधींकरिता २० लाखापर्यंत ग्रॅच्युइटी, २०१३ व २०१६ च्या आयआरडीएआय राजपत्र अधिसूचनेनुसार आयोग नेमावा, समूह विमा वाढवावा, क्लबच्या सदस्यांना घरासाठी ५ टक्के व्याजाने कर्ज मिळण्याची मागणीही केली आहे.
