(मुंबई)
राज्याच्या विकासासाठी महसुलात वाढ करणे आवश्यक आहे मात्र याचा भार सर्वसामान्य नागरिकांवर न टाकता करचोरीला आळा घालून महसूलवाढीवर भर देण्यात यावा. जीएसटी, व्हॅट, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन विभागांनी नियोजनबद्ध काम करून करसंकलन वाढवावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अधिका-यांच्या बैठकीत दिले. मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित महसूल वाढीसंदर्भातील अधिका-यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. कर संकलनात वाढ करण्यासाठी आलेल्या सूचना तसेच उपाययोजनांचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी ५ वरिष्ठ अधिका-यांची समिती नेमण्यात यावी, असेही अजित पवार यांनी बैठकीत सांगितले.
नुकतेच विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपले. त्याच्या शेवटच्या दिवशीच अजित पवार यांनी राज्याच्या महसूलवाढीवर आपले आता लक्ष राहणार आहे. त्या संदर्भात लवकरच एक उच्च स्तरीय बैठक घेणार असल्याचे ते म्हणाले होते. त्यानुसार त्यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते. अजित पवार यांनी वित्त व नियोजन विभागाच्या अधिका-यांकडून राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला तसेच राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी जीएसटी, व्हॅट, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन, ऊर्जा, उद्योग, महसूल विभागांच्या अधिका-यांची बैठक घेऊन संबंधितांना महसूलवाढीसाठी युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश दिले.
वाहन परवान्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा, ५० एस. टी. स्थानकांचे सुशोभीकरण
राज्याला महसूल मिळवून देणा-या अधिकारी, कर्मचा-यांना तसेच कार्यालयात कर भरणा करण्यासाठी येणा-या नागरिकांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यात याव्यात. करदात्यांची गैरसोय दूर करावी. परिवहन विभागाने वाहन चालक परवाना देण्याच्या कार्यप्रणालीतील उणिवा दूर कराव्यात. चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालक परवाना दिल्याने अपघात होत आहेत. हे रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व परिवहन कार्यालयात वाहन चाचणी तसेच चालक परीक्षा घेण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा विकसित करण्यात यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील पाचशेहून अधिक रेल्वे स्टेशनचा पुनर्विकास, सुधारणा, सुशोभीकरणाची मोहीम सुरू केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील एस. टी. स्थानकांचा पुनर्विकास केला जावा आणि पहिल्या टप्प्यात किमान ५० एस. टी. स्थानकांचे सुशोभीकरण करण्यात यावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
राज्य शासनाच्या काही विभागांनी काढलेल्या पदभरतीच्या जाहिरातीत प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र परीक्षा शुल्क आकारल्याचे समोर आले आहे. ही बाब परीक्षार्थींवर अन्याय करणारी असून एका जाहिरातीतील सर्व पदांसाठी एकच शुल्क आकारण्यात यावे, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत संबंधित अधिका-यांना केली.
