(देवरूख / सुरेश सप्रे)
देवरूखातील ओंकार ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेमध्ये झालेल्या कथित अपहार प्रकरणी सहकार कायदा कलम ८८ खाली चौकशी सुरू होती त्यामध्ये चौकशी अधीकारी यांनी संचालक यांना जबाबदार धरुन तत्कालीन व्यवस्थापीका सौ. वासंती निकम यांना मुक्त करणेचा आदेश केला होता. सदर चौकशी अहवाल विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, कोकण भवन यांनी रद्द केला व त्याचबरोबर सौ. वासंती निकम यांना कोणत्याही आरोपातुन दोषमुक्त करणे विधीसंमत होणार नाही हे स्पष्ट केले, अशी माहीती गजानन जोशी, संजय राजवाडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
याबाबत माहीती अशी की, तालुक्यातील अग्रेसर असलेल्या ओंकार ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था देवरूख या संस्थेमध्ये अपहार व गैर व्यवहार होत असलेबाबत तत्कालिन संचालक मंडळाचे निर्दशनास आले. संचालक मंडळाने त्याबाबत लेखापरीक्षण करणेची मागणी केली. त्याचबरोबर झाले अपहाराबद्दल सौ. वासंती निकम यांचेविरुध्द पोलीस स्टेशन देवरुख येथे गुन्हा दाखल केला व सदर अपहारीत रक्कम वसुल होउन मिळणेसाठी सहकार न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
त्यानुसार फेर लेखापरीक्षण टी. एन कवडे यांनी करून अहवाल सादर केला होता. त्यामध्ये त्यांनी संस्थेच्या व्यवस्थापीका सौ. वासती निकम यांनी संस्थेमध्ये अपहार केलेचे नमुद केले. सदर अहवालाची दखल घेऊन सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था देवरुखयानी कलम ८८ करणेचा आदेश केला व अँड. डि. पी. साळुंखे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ति केली. चौकशी करून अहवाल सादर केला व त्यामध्ये संचालक मंडळ व कर्मचारी यांना दोषी ठरवून वासंती निकम यांचेसह काहींना दोषमुक्त केले. सदर आदेशाविरुद्ध संचालक जी. के. जोशी यांचेसह इतर दोषी संचालक व कर्मचारी यांनी स्वतंत्रपणे विभागीय सहनिबंधक कोकण भवन याचेकडे अपील केले सदर अपीलाचे युक्तिवाद वेळी संचालक मंडळाचे वकील राजेंद्र वायंगणकर यांनी चौकशी अधिकारी डि पी साळुंखे यानी सौ. निकम याना मदत करणेसाठी कायदा व वस्तुस्थिती याचा विचार न करता चुकीचा अहवाल दिला आहे. तसेच टी. एन कवडे यांनी दिलेल्या अहवालात संचालक मंडळ याना जबाबदार धरलेले नाही. तसेच विभागीय सहनिबंधक यांनी दिलेला आदेशाचेही पालन केले नाही, हे निर्दशनास आणून दिले. वायंगणकर यांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य मानुन विभागीय सहनिबंधक यानी सदर चौकशी अहवाल रद्द केला व फेर चौकशीचे आदेश दिले आहेत, अशी माहीतीही जोशी व राजवाडे यांनी दिली.
विभागीय सहनिबंधक यांनी टी. एन कवडे यांनी दिलेल्या फेरलेखापरीक्षण अहवाला प्रमाणे सहकार खात्यातील अधीकारी नेमुन फेर चौकशी करणेचे आदेशामुळे संचालक मंडळास कर्मचारी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
