(मुंबई)
राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे यासाठी एसटी कर्मचारी मागच्या 5 महिन्यांपासून आंदोलन करत होते. सुरुवातीचे अडीच ते तीन महिने सर्वच कर्मचारी आंदोलनात सहभागी होते. नंतर टप्प्याटप्याने कर्मचारी कामावर रुजू झाले. न्यायालयाने निकाल देईपर्यंत हजारो कर्मचारी संपात सहभागी होते.एसटी कर्मचा-यांच्या संपकाळातील वेतनाबाबत राज्य सरकारकडून हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. रजेशिवाय तसेच, कोणतेही कारण न देता गैरहजर असलेल्या कालावधीसाठी वेतनावर दावा कोणालाही करता येणार नाही. त्यामुळे आता कामावर हजर नसणा-या कर्मचा-यांना पगारापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
‘काम नाही, तर वेतन नाही’, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी आता एसटी महामंडळ करणार आहे. त्यामुळे संपकाळात कामावर गैरहजर राहिलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन न देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे.
संपातून एसटी कर्मचाऱ्यांचा फायदा होण्याऐवजी आर्थिक नुकसानच झाले आहे. योग्यवेळी चर्चेतून तोडगा न काढल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित राहावे लागणार आहे, असे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)चे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.
