एल्गार परिषद माओवादी संबंध प्रकरणातील आरोपींपैकी एक सामाजिक कार्यकर्ते अरुण फरेरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सह-आरोपी सुधा भारद्वाज यांच्या जामीनाचा आधार घेत आपल्यालाही जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी करत डिफॉल्ट अर्ज दाखल केला आहे. मात्र, शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला त्यामुळे फरेरा यांना अन्य खंडपीठाकडे दाद मागावी लागणार आहे.
भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणी जामीनासाठी उच्च न्यायालयाची पायरी चढलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना नियमित जामीन मंजूर केला. या प्रकरणातील नऊ पैकी केवळ एकट्या सुधा भारद्वाज यांचा जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर २०२१ मध्ये इतर आठ आरोपींनी डिफॉल्ट जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्यांना दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा सामाजिक कार्यकर्ते अरुण फरेरा यांनी सुधा भारद्वाज यांना देण्यात आलेल्या जामीनाचा आधार घेत उच्च न्यायालयात डिफॉल्ट जामीनाची मागणी केली आहे.
भारद्वाज यांनी ९१ व्या दिवशी जामीनसाठी अर्ज दाखल केला होता. तर फरेरा यांनी ९४ व्या दिवशी अर्ज दाखल केला आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने ९० दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुणे पोलिसांना दिलेली मुदतवाढ अयोग्य होती, त्यांना तसे करण्याचा अधिकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने भारद्वाज यांना डिफॉल्ट जामीन मंजूर करताना असे नमूद केले होते, त्याच निष्कर्षाचा आधार घेत भारद्वाज यांना दिलेला लाभ फरेरा यांनाही मिळाला पाहिजे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
