( मुंबई )
अल्पवयीन मुलाच्या सहमतीने ठेवलेल्या संबंधांबद्दल एखाद्याला शिक्षा करण्यासाठी तसेच त्याला गुन्हेगार ठरविण्यासाठी पोक्सो हा लैंगिक गुन्ह्यांपासून अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण करण्यासाठीचा कायदा तयार केलेला नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका २२ वर्षीय तरुणाचा जामीन मंजूर केला.
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच्या जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकल खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. या प्रकरणातील पीडित मुलगी अल्पवयीन होती ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु तिच्या सहमतीने संबंध ठेवण्यात आले होते, असे तिने दिलेल्या जबानीवरून प्रथमदर्शनी तरी दिसते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पोक्सो कायदा हा लैंगिक अत्याचार, लैंगिक हिंसाचार यासारख्या गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. मुलांचे हित आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यात कठोर दंडात्मक तरतुदी देखील आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे, पण त्याचबरोबर अल्पवयीन मुलांबरोबर प्रणय किंवा सहमतीच्या संबंधात शिक्षा करून एखाद्याला गुन्हेगार ठरवण्याचा हेतू या कायद्याचा निश्चितच नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हा आरोपी १७ फेब्रुवारी २०२१पासून कोठडीत आहे आणि या प्रकरणाची सुनावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. एकूण तपासाची गती पाहता, एवढ्यात सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता नाही. या दरम्यान, आरोपी जर सराईत गुन्हेगारांच्या संपर्कात आला तर, ते त्याच्यासाठी धोकादायक ठरू शकते, असेही न्यायालयाने या आरोपीला जामीन मंजूर करताना सांगितले.
काय आहे प्रकरण ?
संबंधित अल्पवयीन मुलगी डिसेंबर २०२०मध्ये दोन-तीन दिवस घरापासून दूर होती. ती आपल्या मैत्रिणीकडे थांबली होती. आई-वडिलांना न सांगताच ती घरातून बाहेर पडली होती, म्हणून घरी जायला ती घाबरत होती. याच दरम्यान एक दिवस त्या युवकाने तिच्याशी जबरदस्ती शरीरसंबंध ठेवल्याचा आरोप आहे
