(संगलट / वार्ताहर)
राज्याचा विविध जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या कंत्राटी भरती शासननिर्णयाच्या प्रती फाडून व जाळून विद्यार्थी युवकांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील मुंबके गावामध्ये जीआर फाडून निषेध व्यक्त केला. दिनांक 20 सप्टेंबर 2023 रोजी शासनाच्या कंत्राटीकरण नोकर भरती GR ची होळी करण्यात आली व तीव्र निषेध नोंदवला गेला. मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, सांगली, कोल्हापूर, परभणी, धुळे, गडचिरोली, भंडारा व इतर जिल्ह्यामध्ये असे आंदोलन करण्यात आलं.
ता. ६ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातील ट्रिपल इंजिन सरकारने जीआर काढून शासकीय व निमशासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील यापुढील होणाऱ्या भरत्या या कंत्राट पद्धतीने भरण्याचे ठरवले असून भरतीसाठी नऊ कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आलेले आहे. सामान्य घरातला विद्यार्थी जीवापाड कष्ट करून अभ्यास करून सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करत असतो आणि अशा वेळी सरकारी नोकरीचे जर कंत्राटीकरण करण्यात येत असेल तर विद्यार्थ्यांनी करायचं काय असा प्रश्न विचारत ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन विद्यार्थी संघटनेने आज ता. २० सप्टेंबर रोजी या निर्णयाच्या निषेधार्थ राज्यभर शासननिर्णयाची होळी करण्याचा निर्णय घेतला.
२०१४ पासून भाजप प्रणित राज्य व केंद्र सरकारने विविध नोकऱ्यांचे व सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण केले आहे. त्यामुळे याआधीच अनेक सार्वजनिक नोकऱ्या खाजगी झालेल्या असून देशभरात एकूण नोकऱ्यांपैकी निव्वळ ३ टक्के नोकऱ्या या सार्वजनिक क्षेत्रात उरलेल्या आहेत. भाजपच्या शासनाच्या काळातच या देशामध्ये बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. सद्य परिस्थिती अतिशय गंभीर असून सरकार जर विद्यार्थी युवकांच्या जीवनाशी असाच खेळ करत राहिले तर २०२४ साली हे सरकार महाराष्ट्रातील सुजाण विद्यार्थी युवक उधळून लावतील याचं सरकारने भान ठेवावे, असा इशारा ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनने दिला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वतीने मुंबके गावामध्ये ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशनचे पदाधिकारी व GR ची होळी करून निषेध नोंदवला. आंदोलनासाठी रत्नागिरी जिल्ह्याचे उसामा काझी, असद सय्यद, वासिफ दुदुके, रमजान फकी, अहमद सय्यद, मोहीम सय्यद, रुबी फकी, सलमान काझी, अंतुले व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्याचबरोबर मुंगी गावातील युवक ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशनचे महाराष्ट्र सहसचिव अमेरिका जी यांनी मुंबई जिल्हाधिकारी ला भेट घेऊन निवेदन दिल व निर्णय शासनाने रद्द करावा ही मागणी केली.
