विश्वनाथ पंडित (ज्येष्ठ वृत्तपत्र लेखक)
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अंतर्गत कल्याणकारी योजनेतून उन्हाळी सुट्टीत विद्यार्थ्यांना पोषण आहार म्हणून धान्य वाटप करण्यात येते. सदर योजना स्तुत्य आणि गरीब विद्यार्थ्यांना आधार देणारी आहे. परंतु विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष धान्य वितरित न करता त्याऐवजी धान्याच्या खर्च एवढी रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचे वाचनात आले.
खरं म्हणजे विशेषता ग्रामीण भागातील सर्वच लाभार्थी विद्यार्थ्यांची खाती बँकेत असतीलच असे नाही शिवाय आधार कार्ड नसल्यास मुलांची खाती उघडणे अवघडच. दिडशे ते अडिचशे रुपयाच्या अनुदानासाठी किमान प्रथम एक हजार भरून बालकाचे बँकेत खाते उघडावे लागणार ते गरीब पालकांना परवडणारे नाही. शिवाय जरी खाते उघडले तरी अशा खात्यातून सतत व्यवहार होत नसल्याने सातत्याने कमी शिल्लक म्हणून बँक दंड लावणार हे वेगळेच. संबंधित प्रशासनाने या समस्या समजून घेऊन पालकांना न परवडणाऱ्या व त्रासदायक ठरू शकणा-या या मार्गा ऐवजी विद्यार्थ्यांना थेट प्रत्यक्ष धान्य वाटप करण्यात आल्यास ते सोयीचे होईल का याचा विचार करावा असे वाटते.
