(चिपळूण)
बहादूरशेखनाका येथील उड्डाणपूल कोसळल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग विभाग आणि ठेकेदार ईगल कंपनी जनतेच्या टिकेचे धनी बनले आहेत. सोशल मीडियावर सातत्याने त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली जात आहे. यापुढील कालावधीत कामकाजावेळी आपत्तीच्या घटना घडू नयेत, अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे.
बहादूरशेख नाका येथेही लोकांना कोणती इजा पोहोचू नये, यासाठी प्रांत कार्यालयात आमदार शेखर निकम, माजी सभापती शौकत मुकादम, प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे, तहसिलदार प्रवीण लोकरे, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत जाधव, उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजेंद्रकुमार राजमाने, पोलीस निरीक्षक रवींद्र शिंदे, ठेकेदार कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्यासह विविध राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक झाली. या वेळी उड्डाणपूल व महामार्गाच्या पुढील कामकाजाची रूपरेषा ठरविण्यात आली.
नियुक्त केलेल्या समितीने उड्डाणपुलाची पाहाणी केल्यानंतर त्यांची मते जाणून घेतली जातील. यावेळी विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांनी उड्डाणपूल व महामार्ग चौपदरीकरण कामासंदर्भात प्रचंड संताप व्यक्त केला. उड्डाणपूल दुर्घटनेप्रकरणी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचीही एकमुखी मागणी केली. यावेळी माजी सभापती शौकत मुकादम यांनी पुलाला वापरण्यात आलेल्या स्टील आणि सिमेंट त्याचबरोबर निकृष्ट कामाच्या ज्या ठिकाणी तक्रारी आहेत, त्याची चौकशी करा. महामार्गाच्या कार्यालयात एकच अधिकारी एवढ्या साऱ्याला कोण जबाबदार? असा सवाल त्यांनी केला..यावर अधिकारी मात्र निरूत्तर राहिले.
वरिष्ठ पातळीवरच्या तज्ज्ञांना येथे बोलावून आम्हाला घडलेल्या दुर्घटनेची आणि पुढील कामकाजाची माहिती द्या.बकेंद्रीय समितीच्या पाहाणीनंतर त्यांची मते, सूचना विचारात घेऊन उड्डाणपुलाचे काम सुरू केले जाणार आहे. सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून उड्डाणपुलाच्या कडेला मोठे पत्रे उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय पुलाचे काम सुरू असतानाची वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी सर्व्हिस रोड सुमारे २ मीटरने वाढविण्यात येणार आहेत.
बहादूरशेखनाका येथील उड्डाणपूल कोसळल्यानंतर संतप्त राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी रास्ता रोको केला होता. त्यावरून राष्ट्रवादीच्या ५० ते ६० कार्यकत्यांवर गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी ठेकेदार कंपनी आणि महामार्ग अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करताना तेवढी तत्परता का दाखवली नाही? त्वरित ते गुन्हे मागे घ्यावे अशी मागणी शौकत मुकादम यांनी केले. ठेकेदार कंपनीचे प्रमुख, पुलाचे डिझाईन बनवणारे यांच्यासोबत जनतेसमोर चर्चा होईल, त्यानंतरच उड्डाणपुलाचा फैसला होईल, असा इशारा आमदार शेखर निकम यांनी देत बैठक स्थगित केली.
आ.निकम यांनी मांडलेल्या भूमिकेला सर्व राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाठिंबा दिला. यावेळी माजी सभापती शौकत मुकादम, शिवसेना जिल्हाप्रमुख सचिन कदम, जयेंद्र खताते, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष प्रशांत यादव, विनोद झगडे, शशिकांत मोदी, राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष नितीन ठसाले, दशरथ दाभोळकर, मनसेचे जिल्हा सचिव संतोष नलावडे, मुराद आडरेकर, खालिद पटाईत आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.