(रत्नागिरी)
तालुक्यातील उक्षी ग्रामपंचायतीच्या सातपैकी सहा सदस्यांनी राजीनामा दिल्याने विभागीय आयुक्तांनी ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याचा निर्णय दिला. परंतु या निर्णयाला स्थगिती देत उच्च न्यायालयाने सरपंचाला दिलासा दिला आहे. जिल्हा परिषदेने या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सरपंच किरण रवींद्र जाधव त्याच पदावर कायम आहेत.
तालुक्यातील उक्षी ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सदस्यांची मुदत ८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत आहे. मात्र, काही कारणास्तव सातपैकी सहा सदस्यांनी फेब्रुवारीपासून एप्रिलपर्यंत टप्प्याटप्याने राजीनामे दिले. त्यानंतरही सरपंच किरण जाधव या कामकाज पाहत होत्या. सातपैकी सहा सदस्य पदे रिक्त झाल्याने उक्षी ग्रामपंचायत अल्पमतात आली. त्यामुळे याबाबत जिल्हा परिषदेत सुनावणी झाली होती. हा पेच निर्माण झाल्यामुळे कोणता निर्णय घ्यावा, यासाठी जिल्हा परिषदेने कोकण विभागीय आयुक्तांकडे मार्गदर्शनही मागवले होते. सरपंच हे सदस्य व सरपंच आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमता येणार नाही, असे त्यावेळी उपआयुक्त मीनल कुंटे यांनी जिल्हा परिषदेला कळवले.
त्यानंतर त्यांनी सरपंचांना म्हणणे मांडण्याचे पत्र २६ मे रोजी पाठवले होते. किरण जाधव यांनी पत्र देऊन आपला कार्यकाळ संपेपर्यंत सरपंच म्हणून काम करण्यास इच्छुक असल्याचे कळविले. सध्याचा पेच सोडविण्यासाठी ग्रामपंचायत बरखास्त न करता पोटनिवडणूक घ्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली.
अल्पमतात असलेली ही ग्रामपंचायत चालवण्यास सरपंच सक्षम नसल्याचे मत नोंदवीत विभागीय आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी प्रशासकाची नियुक्ती केली. या निर्णयाविरोधात किरण जाधव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली. त्यावर प्रथम न्यायालयाने स्थगिती दिली व किरण जाधव यांना सरपंचपदी कायम ठेवले. न्यायालयाने नुकताच यावर अंतिम निकाल दिला असून, किरण जाधव यांचे सरपंचपद अबाधित ठेवले आहे.
