(नवी दिल्ली)
गेल्या वर्षभरापासून वाढलेल्या महागाईने सर्वसामान्यांना हैराण करून सोडले होते. तर केंद्राने भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे (आरबीआय) महागाई दर २ ते ४ टक्क्यांपर्यंत आणण्याची जबाबदारी सोपवली होती. यामुळे आरबीआयने मे २०२२ पासून रेपो दरात लक्षणीय वाढ केली, ज्यामुळे कर्जदारांवरील ईएमआयचे ओझे वाढले. फेब्रुवारीमध्ये अखेरीस रेपो दरात वाढ करण्यात आली असून एप्रिल महिन्यात दरवाढीला तूर्तास ब्रेक लावला आहे. या काळात देशातील महागाई हळहळू नियंत्रणात येत आहे.
किरकोळ महागाईनंतर एप्रिल महिन्यातील घाऊक महागाईचे आकडेही जारी झाले. एप्रिलमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ४.७० टक्क्यांवर होता, जो १८ महिन्यांतील नीचांकी पातळी आहे तर घाऊक महागाई देखील-०.९२ टक्क्यांवर आला, जो ३४ महिन्यांचा नीचांक आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय बँकेने गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून रेपो दरात २.५० टक्के वाढ केली असून गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये रेपो दर ४ टक्के होता, जो आता ६.५० टक्क्यांवर आहे. मात्र, आता महागाई नियंत्रणात आल्यानंतर रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता आहे.
पुढील महिन्यात म्हणजे जूनमध्ये होणा-या आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीत रेपो दर वाढणार की नाही, हे मे महिन्यात येणारी महागाईची आकडेवारी ठरवेल. एमपीसीच्या मागील बैठकीत दरवाढीला तूर्तास ब्रेक लावला होता, पण त्याआधी रेपो दरात सलग अनेक वेळा वाढ करण्यात आली. मे महिन्यात किरकोळ चलनवाढ ४ टक्के जवळपास राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता नसल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
