(रत्नागिरी)
जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतनासाठीची कागदोपत्री कार्यवाहीसाठी उशिर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल आणि वेतन वेळेत होण्यासाठी तालुका आरोग्य अधिकारी यांना तालुकास्तरावर पर्यवेक्षीय अधिकारी म्हणून जबाबदारी दिली जाईल, असे आश्वासन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्तीकरण पुजार यांनी दिले.
जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडे आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माण अधिकारी, पुरुष व महिला आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सेवक, सफाई कामगार पुरुष परिचर, स्त्री परिचर या संवर्गातील सुमारे २५० कर्मचारी वेतन न झाल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या भेटीसाठी आले होते. यावेळी संघटनेकडून व सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकडून प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले होते.
या निवेदनात प्रामुख्याने ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची वेतन देयके २० तारखेनंतर सादर केली आहेत, केंद्रांच्या संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन योग्य कठोर प्रशासकीय कारवाई व्हावी. जुलै २०२३ या महिन्यात अनुदान येऊन सुद्धा अनुदान मागणी शिवाय वेतन देयके पाठविलेल्या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे वेतन करण्यासाठी पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीत वेतन देयके विहित मुदतीत प्राप्त न झाल्यास अथवा वेतन होण्याला विलंब झाल्यास संबंधित कार्यासन कर्मचारी व अधिकारी यांना सर्वस्वी जबाबदार धरून दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्यातर्फे सीईओंकडे प्रशांत कांबळे, परशुराम निवेंडकर, आरोग्य सहाय्यक कमलेश कामतेकर, राजेंद्र रेळेकर, बंड्या भस्मे, रमेश उमते, विवेक गावडे, उत्तम देवकाते, शेषराव राठोड, औषध निर्माण अधिकारी, नर्सेस संघटनेच्या सपना नाईक, मुग्धा अभ्यंकर, माधवी ठाकूर देसाई, परिचर संघटनेचे दीपक पालांडे, हवालदार संघटनेचे विलास पवार यांनी बाजू मांडली. त्यावेळी सीईओंनी सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
दरम्यान निवेदनातून कर्मचाऱ्यांनी मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये जिल्हास्तरावर वेतन देयकाबाबत कामकाज पाहणीची जबाबदारी निश्चित करणे, जिल्हास्तरावरून वेतन देयके किती आली व कोणत्या संस्थाची वेतन देयके आली नाहीत यासाठी पर्यवेक्षीय अधिकारी याची नियुक्त करणे, पंचायत समितीस्तरावरून वेतन देयके वेळेत सादर करण्यासाठी सूचना करणे, क्षेत्रीयस्तरावरील लेखा व आस्थापना विषयक कामकाज पाहणारे कर्मचारी यांना क्षेत्रीय कार्यालयात नियमित कामकाज पाहण्याच्या सूचना देणे, नियमित वेतनाव्यतिरिक्त मागणी न करता ज्या संस्थांनी अनुदान वापरले त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे, वेतनाबाबत पाठपुरावा न करणाऱ्या कर्मचान्यांची चौकशी करणे, अशा मागण्या सीईओकडे करण्यात आल्या आहेत.
