(मुंबई)
विधानसभा सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा संविधानाने आणि नियमांनी विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे. त्यामुळे हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षच घेऊ शकतात. त्यात कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गुरुवारी केला आहे. त्यांच्या या दाव्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे नार्वेकर यांनी हा दावा केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू यांच्या भेटीनंतर केल्याने या दाव्याला राजकीयदृष्ट्या महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांना अपात्र करावे, अशी याचिका उद्धव ठाकरे गटाने केली आहे. त्यावर ५ न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली असून त्यावर आता १५ मेपूर्वी निकाल अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मुंबई दौऱ्यावर असताना राहुल नार्वेकर यांची विधान भवनात घेतलेली भेट चर्चेत आली आहे. ही भेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या येऊ घातलेल्या निकालाबाबत होती. न्यायालयाचा निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूने लागला तर विधानसभेत निर्माण होऊ शकलेल्या पेचाबाबत दोघांमध्ये चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते.
