(मुंबई)
राज्य सरकार एसटी महामंडळाच्या उपलब्ध मोक्याच्या जागांवर आपला अधिकार सांगून राज्यभरातील जागांवर ताबा मिळवायचा असेल तर आधी एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करा आणि खुशाल रिकाम्या जागा लाटा, अशा शब्दांत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला.
नुकतेच राज्याच्या गृह विभागाने एसटी महामंडळाच्या मोकळ्या जागांची माहिती मागितली होती. त्यावर पोलिसांसाठी वसाहती उभारण्यात येणार असल्याचे पत्र एसटी महामंडळाने काढले होते. त्यामुळे एसटी महामंडळातील संघटना तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत. तर पडळकर यांच्या सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबत पत्र पाठवले आहे.
एसटी महामंडळाच्या जागा उपलब्ध असतानाही एसटी कर्मचा-यांना राहण्यास वसाहती, विश्रांतीगृहाची सुविधा नाही. त्यामुळे विश्रामगृहे उभारण्याऐवजी या जागा उपलब्ध करून न पोलिस वसाहतीसच का जागा उपलब्ध करून देत असल्याने एसटी कर्मचा-यांवर अन्याय केला जात असल्याची टीकासुद्धा पडळकर यांच्या संघटनेने सरकारवर केली.
बांधा वापरा हस्तांतरित तत्त्वावर विकसित करून लहान मोठ्या उद्योजकांना भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव तयार करावा, ज्यामुळे एसटी महामंडळाला प्रवासी उत्पन्न व्यतिरिक्त इतर महसूल मिळवण्यासाठी स्त्रोत निर्माण होईल, शिवाय एसटी महामंडळाचा संचित तोटा कमी होण्यास मदत होईल, त्यासाठी एसटी महामंडळाचे व कर्मचा-यांचे राज्य शासनात विलिनीकरण न करता जर प्रशासनाने आपल्या ताब्यातील रिक्त जागा नियोजित पोलिस वसाहतीस देवू करण्याचा व राज्य शासनाने ताब्यात घेण्याचा घाट घातला तर कर्मचा-यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होईल, असे पडळकर म्हणाले.
