(रत्नागिरी)
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे म्हणून आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणेच्या आयुक्तांनी ८५ कोटी ९ लक्ष १७ हजार रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव तयार करून १७ मार्च २०२२ रोजी शासनाकडे पाठविला आहे. चार महिने लोटून गेले तरी या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली नाही. या प्रस्तावास मंजुरी देऊन अनुसूचित जमातीच्या संशोधक उमेदवारांना आर्थिक सहाय्य करण्यात यावे अशी मागणी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
अनुसूचित जमातीतील विद्यावनस्पती संशोधन विद्यार्थ्यांना संशोधनाकरिता आजपर्यंत आदिवासी विकास विभागाने कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक सहाय्य व संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता मिळाला नाही. परंतु आता ही योजना ४०० विद्यार्थ्यासाठी नियोजित करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभाग मंत्रालयाच्यावतीने अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी अभिछात्रवृत्ती मिळते पण काही किचकट अटींमुळे महाराष्ट्रातील नगण्य अनुसूचित जमातीतील अभिछात्रवृत्तीचा लाभ मिळत नाही, त्यांना बऱ्याच आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते आणि बऱ्याचदा काही विद्यार्थी संशोधन प्रकल्प अर्ध्यावर सोडून देतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी), छत्रपती शाहूमहाराज संशोधन व प्रशिक्षण मानव विकास संस्था पुणे (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था या संस्थांनी विद्यार्थ्यांसाठी अभिछात्रवृत्ती सुरू केली आहे. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमातीतील संशोधक विद्यार्थ्यांना अभिछात्रवृत्ती द्या अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा यांनी शासनाकडे केली आहे.
