(मुंबई)
मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल देत अल्पवयीन आरोपीला ही जामीन मिळवण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. १२ मार्च २०२० रोजी एका अल्पवयीन आरोपीने त्याच्या मित्राच्या मदतीने पुर्ववैमनस्यातून ओळखीच्या व्यक्तीवर चाकूने वार केले होते. मुंबईतील बोरीवली पोलिसांनी २०२० मध्ये त्याला अटक केली होती. बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्याच्या कलम १२ चा लाभ घेण्यासाठी आरोपीने कोर्टात जामीन अर्ज केला होता.
एखादा अल्पवयीन आरोपीवर सज्ञान व्यक्ती म्हणून खटला चालविण्याचे निर्देश देण्यात आले असले तरीही त्याला किंवा तिला बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्याच्या तरतुदींनुसार मिळणारे फायदे नाकारता येत नाहीत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. या तरतुदींतर्गंत आरोपीला जामीन मिळाल्यानंतर एखादा बाल सुधार अधिकाऱ्याच्या पर्यवेक्षणाखाली कुटूंबासमवेत राहण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने हत्येच्या आरोपाखाली १७ वर्षीय ( गुन्ह्याच्या वेळी आरोपीचे वय) तरुणाला जामीन मंजूर केला.
गुन्हा घडला तेव्हा आरोपीचे वय १७ वर्षे, ११ महिने आणि २४ दिवस होते आणि त्याने केलेल्या कृत्याचा परिणाम समजून घेण्यास तो मानसिकदृष्ट्या प्रौढ होता. असा युक्तिवाद पोलिसांकडून करण्यात आला. मात्र, त्यांचा युक्तिवाद मान्य करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. आरोपीला प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याचे आदेश दिले असले तरीही तो अजूनही अल्पवयीन आहे. केवळ प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याचे निर्देश असल्यामुळे त्याला बाल न्याय कायद्याच्या कलम १२ चा लाभ नाकारता येणार नाही, असे न्या. डांगरे यांनी स्पष्ट केले.
अल्पवयीन गुन्हेगारांना गुन्हेगारी क्षेत्रापासून प्रवृत्त करून सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनात त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी बाल न्याय कायद्याची निर्मिती झाली आहे. या कायद्यांच्या अंमलबजावणी या अल्पवयीन मुलांची काळजी, संरक्षण, उपचार, विकास आणि पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे. हे अधिकार याचिकाकर्त्यालाही मिळायला हवे आणि जेणेकरून तो लवकरात लवकर कुटुंबियांकडे जाऊ शकेल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
गुन्हा घडला तेव्हा आरोपी अंमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली होता, असे बाल सुधार अधिकाऱ्याच्या अहवालात म्हटले आहे. औषधांचा प्रभाव आणि रागाच्या भरात हा गुन्हा घडला असून पीडितेला मारण्याचा त्याचा कोणताही हेतू नव्हता. समुपदेशनादरम्यान आरोपीच्या वडिलांनी त्याचा ताबा घेऊन आरोग्याची देखभाल करण्याची तयारी दर्शविल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे. त्याने दहावीपर्यंत शिक्षण घेतले असून सध्या तो सुतारकाम शिकत होता. तो समुपदेशन सत्रांनाही उपस्थित राहत असून मुलाचे एकूण वर्तन चांगले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने या तरुणाची २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जामिनावर सुटका करण्याचे आणि दोन महिन्यांनी एकदा बाल सुधार अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
